भिडियो - प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ पेश गर्नु हुँदै माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत अद्यावधिक गर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गरियो। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गरी सभामा पेस गरिएको जानकारी दिइयो।

Highlights

• ★संविधानको धारा ८४(२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बन्दसूचीबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था स्मरण गरियो।
• ★प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ मा समावेशी समूहहरूको प्रतिशतसम्बन्धी प्रावधान रहेको उल्लेख गरियो।
• ★२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशत अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।
• ★यसैका लागि नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गरी सभासमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिइयो।