भिडियो - मा. निश्कल राई

House of Representatives17 Aug 2026

Summary

Generated by AI

सदनको चौथो चरणमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदा यसलाई मानव अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा लिँदै पीडितमैत्री, समयानुकूल र कडाइयुक्त कानुन आवश्यक भएको भनियो। पीडितको उद्धारसँगै उपचार, सुरक्षा, निःशुल्क कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।

Highlights

  • ★मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराध र मानव अधिकारमाथिको आक्रमण भन्दै विधेयकलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने भनियो।
  • ★पीडितको उद्धारपछि उपचार, सुरक्षा, निःशुल्क कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति र जीवनयापनको ग्यारेन्टी कानुनमै समेटिनुपर्ने माग गरियो।
  • ★मानव बेचबिखन नियन्त्रणको जिम्मेवारी संघीय सरकारमा मात्र सीमित नभई तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको साझा भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गरियो।
  • ★बालबालिका बेचबिखनमा थप कडाइ, फरार अभियुक्तको सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र विमानस्थलमा निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।
  • ★कानुनको सफलता अपराधीलाई दिइने सजायबाट मात्र नभई कति नागरिकलाई बचाइयो र कति पीडितलाई सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित गरियो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्ने भनियो।