भिडियो - मा. डा. ललिता कुमारी

यो छलफलमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वव्यापी गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संविधानका मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न बलियो कानुनी सुधार आवश्यक भएको धारणा राखियो। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई सकारात्मक कदम भनिए पनि संशोधन केवल प्रावधान हेरफेरमै सीमित नभई पीडित संरक्षण, अनुसन्धान, पुनर्स्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिइयो। डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने नयाँ प्रकारका ठगी र शोषणलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाइयो।

Highlights

• ★मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई गम्भीर संगठित अपराध भन्दै कडा कानुनी प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको भनियो।
• ★मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई सकारात्मक र आवश्यक कदमका रूपमा समर्थन गरियो।
• ★संशोधन केवल कानुनी प्रावधान फेरबदलमा सीमित नभई संविधान, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरियो।
• ★सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको दुरुपयोगबाट रोजगारी, शिक्षा वा अवसरको प्रलोभन देखाई हुने मानव बेचबिखन बढेको भन्दै नयाँ प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न बलियो कानुन चाहिने भनियो।
• ★अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, प्रमाणमुखी अनुसन्धान र पीडितको पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति तथा मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनियो।