00:02
रुबी कुमारी
माननीय मोहललालाचार्य । त्यसपछि माननीय लिमा अधिकारी आचार्य ।
00:23
मोहनलाल आचार्य
सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादीले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको स्वागत गर्दै उक्त प्रस्तावमाथि मेरा केही सैद्धान्तिक अवधारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय , मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको विषय अब चाहिँ व्यक्तिगत विषय वा व्यक्तिले व्यक्ति संयोग गर्ने मात्रै विषय रहेन ।
00:55
मोहनलाल आचार्य
अब सोसियल मिडियासँग पनि यो जोडिएर आउने विषय हो । आई अल्गोरिदमलगायतका विषयहरूसँग पनि जोडिएर आउने विषय भएको हुनाले यसलाई गम्भीर रूपमा र एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड हिसाबले संस्थागत संरचनाको विषय पनि र लिगल मेकानिजमहरू तयार गर्ने अथवा त्यसलाई सस्टानशियल व्यवस्थाहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि एकीकृत खालको कानुनको आवश्यकता पर्छ र त्यतातिर हामी निर्देशित भएर जान आवश्यक म देख्दछु ।
01:18
मोहनलाल आचार्य
हामी कोओपरेटिभ फेड्रालिजम छौं । यति बेला तर भर्टिकल र होरिजेन्टल दुइटै सम्बन्ध भएको हिसाबले हेर्दा मन्त्रालयको गत बिचमा पनि त्यति राम्रो प्रभावकारी समन्ध भएको समन्वय भएको देखिँदैन ।
01:33
मोहनलाल आचार्य
तहगत रूपमा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने हो । त्यो खालको देखिएको छैन ।
01:38
मोहनलाल आचार्य
त्यसले गर्दा त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्न आवश्यक छ र यो ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । कमल प्रणालीबाट यो विषय खास गरी कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टममा हामी गएको देख्छौं ।
01:50
मोहनलाल आचार्य
खास गरी बढेन प्रुफको कुरा गर्दाखेरि प्रमाणको भार जसले बादीमा हुने र जसले जे कुरा हो भन्छ । उसैले सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराबाट यो विमुख भएर प्रमाणको भार चाहिँ प्रतिवादीमै हुने खालको व्यवस्था गरिएको छ ।
02:02
मोहनलाल आचार्य
तर बालबालिकाको हकमा चाहिँ अलिकति सिरियस भएर प्रमाणको भारको हकमा पनि बालबालिकाको हकमा चाहिँ राज्य नै जिम्मेवार हुने गरी जाने हो कि भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । निकै धेरै छरिएर रहेका कानुनहरू कानुनहरू छन् ।
02:13
मोहनलाल आचार्य
योसँग यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यसलाई एकीकृत गरेर इन्इन्टिग्रेटेड रूपमा लिएर जान आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । र न्यायमा पहुँचको कुरा एक्सजस्टिससँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड लिगलनहरूहआउँदै चाहिँ आउँदै छ छ ।
02:26
मोहनलाल आचार्य
विधेयक विधेयक आउँदै आउँदै छ । त्यसैमा सम्बोधन सम्बोधन हुँदै गरी लिएर जान सकियो भने भने चाहिँ यसलाई न्यायमा पहुँच अलि बढी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।
02:33
मोहनलाल आचार्य
रेसिप्रोकल लिगल एड एग्रिमेन्ट चाहि चाहिन्छ । हाम्रो भारतसँग मात्रै हाम्रो चाहिँ कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता छ ।
02:39
मोहनलाल आचार्य
अरू मुलुकहरूसँग छैन । त्यसले गर्दा अन्य मुलुकहरूसँग पनि गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीमा गए गर्ला पनि हामी सेवा सुविधा दिन सक्थ्यौ होला भन्ने लागेको छ ।
02:47
मोहनलाल आचार्य
खुल्ला सिमाना अर्को अत्यन्तै चुनौतीको विषय भएको छ र चाहिँ यो सर्भिस मकानमा पनि इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सम्माननीय सभामुख महोदय, अब बन्ने मानवीय जुन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको कानुन सारभूत रूपमा पालेरमो प्रोटोकल तथा मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्त अनुकूल बन्नुपर्छ ।
03:06
मोहनलाल आचार्य
प्रभावकारी संस्थागत संरचना तथा समन्वय र देखिने र सुनिने सेवा प्रभावसहित मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी बलियो कानुन यो हतियार बन्न सक्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
