भिडियो - मा. सन्दीप राना

House of Representatives17 Aug 2026

Summary

Generated by AI

माननीय करिस्मा कठरियाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथि बोल्दै नेपालमा बढ्दो मानव बेचबिखनका तथ्याङ्क र देशभित्र तथा विदेशमा भइरहेका पीडादायी घटनाहरू उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ट्राफिकरको नियन्त्रणमा परेर गैरकानुनी काम गर्न बाध्य भएका पीडितलाई दण्ड नदिने स्पष्ट व्यवस्था, अर्थात् नन-पनिस्मेन्ट सिद्धान्त, विधेयकमा समेटिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो।

Highlights

★मानव बेचबिखनका मुद्दा २०८१/८२ मा ४४ बाट २०८२/८३ मा ८२ पुगेको र ८६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको बताइयो।
★देशभित्र बालिकाहरूलाई काठमाडौंलगायत सहरमा बेच्ने तथा मध्यपूर्व र कम्बोडिया–लाओसमा नेपालीहरू पीडित भएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो।
★मानव बेचबिखनको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप गैरकानुनी काम गर्न बाध्य भएका पीडितलाई दण्ड नदिने नन-पनिस्मेन्ट सिद्धान्त विधेयकमा स्पष्ट रूपमा राख्न आग्रह गरियो।
★ट्राफिकिङ र अपराधबीच वास्तविक सम्बन्धको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने र पीडितलाई स्वतः अपराधीझैँ व्यवहार गर्नु नहुने भनियो।

Transcript

00:00

रुबी कुमारी

त्यसपछि माननीय करिस्मा कठरिया

00:30

सन्दीप राना

सभामुख महोदय , आदेश गरिमामय सदनमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण विधेयकमाथि म केही गम्भीर कुराहरू राख्न चाहन्छु । म स्वयमले पनि विद्यार्थी जीवन समयमा बेचबिखनमा परी जबरजस्ती यौन व्यापारमा ढक्की लिएका दिदिबैनीहरुको उद्धारमा चाहिँ प्रत्यक्ष खटिएको कारणले यो पीडालाई मैले राम्रोसँग बुझ्दछु ।

00:54

सन्दीप राना

पछिल्लो वर्ष २०८१“८२ मा मात्रै नेपालमा बेचबिखनको सम्बन्धी ४४ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । र यो २०८२“८३मा ८२ ओटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

01:05

सन्दीप राना

जसमा चाहिँ ८६.४ % ले चाहिँ मुद्दाको चाहिँ वृद्धि भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै देशभित्र नै पनि मानव बेचबिखन बरू भएका छन्‌ ।

01:15

सन्दीप राना

जसमध्ये चाहिँ ४१ ओटा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिएको छ । त्यसमा कावेरी प्लान चोक, सिन्धुपलानचोक रसुवा, नुवाकोटका बालिकाहरूलाई काठमाडौं तथा अन्य सहरहरूमा बेच्ने जस्ता गम्भीर अपराधहरू भएका छन्‌ ।

01:29

सन्दीप राना

मध्यपूर्वमा दिदीबैनीहरू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा चाहिँ पीडित भएका छन्‌ । कम्बोडिया लाओस जस्तोमा युवाहरूलाई साइवरको माध्यमबाट लगेर अनलाइन ढल्कीएको कामहरूमा जबरजस्ती लगाइएको छ र यस्ता कुराहरूमा अहिले चाहिँ के भएका छन् भने ट्राफिकहर चलाखीपूर्ण ढङ्गले पीडितलाई नै दोषीको दायरामा ल्याउने कामहरू भएका छन्‌ ।

01:52

सन्दीप राना

त्यसकारणले यो विधेयकमा मानव बेचबिखन कानुनमा नन ट्रिस्ट प्रिन्सिपललाई पनि ल्याउन अनुरोध गर्छु । मानव बेचबिखनको जटिल मध्येको पक्ष भनेको पीडितलाई ट्राफिकरले नियन्त्रण गर्ने क्रममा उसैबाट कानुन विपरित काम गराउने सक्ने अवस्था हो ।

02:07

सन्दीप राना

जबरजस्ती श्रम तथा अवैध गतिविधि या अन्य कुनै अपराधमा पीडित स्वयम् संलग्न देख्न सकिन्छ । प्रस्तुत विधेयकले अपराधको दायरा विस्तार गरेको छ र मानव बेचबिखण्डमा ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति दुर्वोत्साहन सड्यन्त्र वा मतियारलाई समेत सजायको व्यवस्था बलियो बनाएको छ ।

02:23

सन्दीप राना

यो आवश्यक छ । तर त्यतिकै महत्त्वपूर्ण मानव बेचबिखनको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप कानुन विपरित काम गर्न बाध्य पारिएका पीडितहरूलाई दन्द नदिने स्पष्ट व्यवस्था पनि विधेयकमा स्थापित हुनुपर्छ ।

02:34

सन्दीप राना

प्रो प्रोटोकल आफैले यस प्रकारको नन पनिस्मेन्टो व्यवस्था छुट्टै स्पष्ट प्रावधानको रूपमा राखेको छैन । तर यसको उद्देश्य बिक्रिकेन्सन फ्रेम वर्कसँग यो सिद्धान्त प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

02:47

सन्दीप राना

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रणालीले थप स्पष्ट विकास गरेको छ । युएन स्पेसल प्रतिवेदकले ट्राफिकिङ बिक्रिलाई ट्राफिकिङको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप गर्न बाध्य पारिएको कानुनी गैरकानुनी कार्यको लागि दन्द होइन संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ ।

03:05

सन्दीप राना

यस सन्दर्भमा युरोपियन अभ्यास अझै स्पष्ट छ । काउन्सिल अफ युरोप कन्भेन्सन अन एक्सन अगस्ट ट्राफिकिङ इन्ड युमेन बङ्सको धारा २६ ले ट्राफिकिङ बिक्रमलाई आफू ट्राफिकिङको अवस्थामा बाध्य भई संलग्न भएको गैरकानुनी गतिविधिको लागि सजाय नदिने विषयमा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

03:24

सन्दीप राना

नन पनिसमेन्ट भन्नाले पीडितलाई ब्लाङ्केट युमिनिटी दिने होइन ट्राफिकिङ र अपराधको बिच वास्तविक सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने निर्धारण गरी कानुनी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । तर त्यो निर्धारण नहुँदासम्म पीडिता इप्याक्टअपराधिकको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नु मानव अधिकार