भिडियो - मा. पद्‍मा कुमारी अर्याल

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी संशोधित विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा वक्ताले मानव बेचबिखनलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध भन्दै बदलिँदो अपराध प्रकृतिअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले अनलाइन, डिजिटल सम्पर्क, वैदेशिक रोजगारी र संगठित सञ्जालमार्फत हुने शोषणलाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, साथै पीडितलाई अधिकारसम्पन्न व्यक्तिका रूपमा हेरी पुनर्स्थापना, मनोवैज्ञानिक सहयोग, शिक्षा, सिप र रोजगारीमा राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिन्।

Highlights

• ★मानव बेचबिखन मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध भएकाले विधेयकको मूल उद्देश्य त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु हुनुपर्ने भनाइ राखियो।
• ★६४ सालको पुरानो कानुन बदलिँदो अपराध प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै नयाँ संशोधनले आजका समस्याको समाधान दिनुपर्ने जोड दिइयो।
• ★अनलाइन, डिजिटल सम्पर्क, वैदेशिक रोजगारी र संगठित सञ्जालमार्फत हुने बेचबिखन र शोषणलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।
• ★पीडितलाई प्रमाणका रूपमा होइन, अधिकार भएको व्यक्तिका रूपमा हेरेर पुनर्स्थापना, मनोवैज्ञानिक सहयोग, शिक्षा, सिप, रोजगारी र सामाजिक पुनःएकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ आयो।
• ★लान्छना, आर्थिक अभाव, कानुनी सहायता अभाव र लामो न्यायिक प्रक्रियाले पीडित न्यायबाट टाढा हुने भएकाले राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरियो।