भिडियो - मा. गीता कुमारी सेन्दाङ

सभामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७३ सम्बन्धमा छलफल हुँदै संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन, समन्वय र अन्तिम जवाफदेहिताबारे पर्याप्त स्पष्टता नभएको चिन्ता व्यक्त गरियो। वक्ताले पीडितको पहिचानदेखि सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता सम्म राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साथै यस्ता सेवा र समन्वयका लागि बजेट र जनशक्ति आवश्यक हुने तर विधेयकले आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई यथार्थपरक रूपमा नसमेटेको टिप्पणी गर्नुभयो।

Highlights

• ★मानव बेचबिखन नियन्त्रणलाई संघीय संरचनासँग जोडेर जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहमा समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक भनियो।
• ★तीनै तहमा समिति बनाउनु र पीडितलाई सेवा सुनिश्चित गर्नु एउटै कुरा नभएकाले अन्तिम जवाफदेही निकाय स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठाइयो।
• ★पीडितको पहिचान, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको जोड दिइयो।
• ★प्रस्तावित विधेयकको आर्थिक टिप्पणी र कार्यान्वयन क्षमतामा पर्याप्त स्पष्टता नभएको भन्दै बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याइयो।