भिडियो - मा. रीना उप्रेती (के.सी.)
House of Representatives17 Aug 2026
Summary
Generated by AIमाननीय रिना उप्रेतीले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण अझ स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना अपराधीको सजाय वा सम्पत्ति जफतमा निर्भर नराखी राज्यले स्वतन्त्र ग्यारेन्टी दिनुपर्ने, साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा शिक्षा, सीप, रोजगारी, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शसमेत समेटिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
Highlights
- ★पीडितको क्षतिपूर्ति र राहत अपराधीको पहिचान वा दोषसिद्धिमा निर्भर हुनुहुँदैन भन्ने धारणा प्रस्तुत गरियो।
- ★राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र पुनर्स्थापना केवल कोषमा सीमित नहुने भनियो।
- ★पुनर्स्थापनामा शिक्षा, व्यावसायिक सीप, रोजगारी, आयआर्जन, स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक परामर्श समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरियो।
- ★पुनः बेचबिखनको जोखिमबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिइयो।