00:07
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय महिला, बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु ।
00:40
सिता बादी
सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिई महत्त्वपूर्ण विचार प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै छलफलमा उठेका विषयहरूको समग्र जवाफ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । सङ्गठित अपराधको रूपमा विशवभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई तथा पीडितको न्याय पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो ।
01:24
सिता बादी
यस विधेयकको अन्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिअन्तर्गतको पार्ले प्रोटोकलका प्रावधानलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण विधेयकमा समावेश गर्नु र नेपालको नेपालको संविधानबमोजिम तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट स्पष्ट पार्नु मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउनु सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावले ऐनको क्षेत्र अधिकारको दायरा बढाइएको छ ।
02:01
सिता बादी
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल बाहिर बसेर नेपाली नागरिक विरुद्ध अपराध गरेमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । तर वर्तमान समयमा मानव बेचबिखणएअन्तरदेश्रीय सङ्गठित अपराधको रूप बढ्दै गएकोले नेपाली नागरिकले विदेशी भूमिमा समेत मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसुर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
02:25
सिता बादी
त्यसैले अपराधको दाहेर फराकिलो पारि वैदेशिक रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू अपराध गरेर गरेर कानुनको दायरामा उन्मलन नपाउनु र क्षेत्र अधिकार स्पष्ट गर्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी बालबालिकाको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
02:49
सिता बादी
पार्लिया प्रोटोकोलको धारा ३ को ग अनुसार बालबालिकाको शोषण गर्ने उद्देश्य उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिकाको सहमति भए तापनि वा ललाई फलाई जस्ता कुनै माध्यम प्रयोग नभएको भए तापनि त्यसलाई ओसारपोसार कसुर नै मानिने प्रवाधान गरेको हो । ले यस ऐनमा उक्त प्रवाधानअनुसार व्यवस्था राख्न आवश्यक भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
03:17
सिता बादी
बालबालिकाले सहमति लिएको भए तापनि त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्ने भएकाले यो प्रस्ताव व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बेहोरा अनुरोध छ । यसै गरी फरार अभियुक्तको सम्पत्ति वा जग्गा रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
03:33
सिता बादी
समान्यतया मानव बेचबिखनमा बेचबिखनमा संलग्न अभियुक्तहरू अपराधपछि फरार हुने गर्दछन् । तसर्थ अनुसन्धान अधिकारीले निवेदनमा अदालतले फरार अभियुक्तको सम्पत्ति वा राहधानीको रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने प्रावधान ऐनमा समावेश भएमा अभियुक्तलाई प्ररा गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने भएकाले यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
03:56
सिता बादी
सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा दासी साङ्केतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादन राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पारीमा फोटो कोलको धारा ६ को उपधारा ३ खण्ड ख) बमोजिम पीडित आरोपित व्यक्ति वा साँच्चीले अदालतको भाषा नबुझेमा वा दोवा साङ्केतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादन राख्न पाउने छन् ।
04:18
सिता बादी
पाउनेछन् । पीडित प्रभावितले आफ्नै खर्चमा दोभास अनुवान राख्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारको सरकारको तर्फबाट त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
04:31
सिता बादी
त्यसै सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको केही कुराहरू माननीय सदस्यज्यूहरूले यस विधेयकमाथि प्रयोग भएका केही शब्द वा शब्द वा शब्दहरूको सम्मा सम्बन्धमा उठाउनुभएको आलोचना तथा सुझावलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ र पीडितको आत्मसम्मान आगत नपुग्न र कलङ्क सिर्जना नहुने गरी मर्यादित अधिकार मैत्री तथा कानुनी रूपमा स्पष्ट
05:00
सिता बादी
दावी प्रयोग गर्न सरकार सकारात्मक छ र त्यसै गरी माननीयज्यूहरूले फेसबुक, टिकटक तथा अन्य अनलाइन माध्यमबाट हुने मानव बेचबिखन रोकथाम सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र डिजिटल माध्यम माध्यममध्याट मानव बेचबिखनको नयाँ र गम्भीर चुनौतीहरू रूपमा देखा परेको छ । विशेष गरी महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई नक्कली रोजगारी रोजगारी प्रेम वा विवाह प्रस्ताव तथा विदेश पठाइदिने प्रलोभन देखाएको बेचबिखन, जोखिममा पार्ने प्रविधि बढ्दै गएको छ ।
05:33
सिता बादी
यसको रोकथामका लागि सरकारले डिजिटल साक्षरता तथा अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सङ्घात्मक विज्ञापन र नक्कली परिचयपत्र र गतिविधिहरूको तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो गृह मन्त्रालय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित अनलाइन प्लेटफर्महरूसँग समन्वयन गरी अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने साथै विद्यालय तथा समुदाय तहमा महिला, किशोरी र बालबालिका र अभिभावकलाई अनलाइन जोखिमबाट सुरक्षित रहने उपाय बारे सचेत गराउने छ । त्यसै गरी स्वदेश तथा विदेश विदेशी पीडितबारे उद्धार र पुनर्स्थापना कोषको सम्बन्धमा उठाउनुभएको सन्दर्भमा नेपालभित्र परेका पीडितको उद्धार स्थानीय समिति र प्रदेश समितिको समन्वयमा मानव बेचबिखन विरुद्धको जिल्ला समिति र गर्ने छ र विदेशमा नमान बेचबिखनमा परेका नेपाली उद्धार उद्धार र परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वस्वदेशस्थित कूटनीतिक निकाय एवम् सम्बन्धित देशको नेपाल स्थित दूतावासको समन्वयमा राष्ट्रिय समितिले गर्ने छ र यस गर्ने छ र त्यसको खर्च पुनर्स्थापना कोषले बेहोर्ने व्यवस्था छ ।
06:52
सिता बादी
नेपालमा उद्धार गरिएका विदेशी पीडितलाई राष्ट्रिय समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक समन्वयन गरी निजको गृह देश र स्थानीय बसोबास भएका देशमा फिर्ता पठाउने छ र गृह मन्त्रालयमार्फत अध्यागमन विश्वास शुल्क र जरिमाना छुट गर्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ । पीडितको उद्धार स्वदेश फिर्ता फिर्ता र पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनाको केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने यो कोषको उपयोग गरिने छ ।
07:19
सिता बादी
र त्यसै सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, मानव बेच विगन तथा ओसारपोसार गम्भीर अपराध भएकाले भएका र जरिवानाको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै पीडित र पीडकको विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ र पुनर्स्थापना केन्द्रको संरचना रहेको पीडितको नाम, थर, वतन र निजको पहिचान खुल्ने र अन्य विवरण र सो सम्बन्धी अभिलेख समेत केन्द्रले गोपेर छ र अभियुक्त पहिचान खुलाउन पीडितको पहिचानसमेत खुल्न नचाहने अवस्थामा भएको सन्दर्भमा पनि गुप्पी राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन विधेयकले गरिएको छ र यस विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कुनै पनि विषय थप स्पष्ट पर्नुभएमा प्रस्ताव गरिएका कुनै व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझाव र अनुसार प्रचलित कानुन र विधेयकको मूल उद्देश्य अनुकूल हुने गरी आगामी विधेयकको प्रक्रिया आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको बेहोरा सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्त्यमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण तथा रचनात्मक सुझावप्रति पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रस्तुत विधेयकलाई अझ पीडित मैत्री बाल मैत्री, प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य बनाउन माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
