00:00
नारायण प्रसाद दाहाल
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई माननीय सदस्यले सोध्ने प्रश्नको जवाफ दिनका लागि रोष्ट्रममा आउन आग्रह गर्दछु ।
00:24
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय समस्य विष्णुबहादुर विष्णु कर्ममा हाम्रो प्रश्न सोध्ने
00:29
नारायण प्रसाद दाहाल
समय उपलब्ध गराउँछु ।
01:16
विष्णुबहादुर विश्वकर्मा
प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि एक हप्तामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिइनुहुने राज्यलाई विद्यार्थीलाई व्यापारी व्यवसायीलाई कर्मचारी तथा लाभग्राही जनतालाई के कति फाइदा या नोक्सान भएको छ । यो असफल बैसको विधि हो ।
01:34
विष्णुबहादुर विश्वकर्मा
फेरि जेनीसरकारले लागु गरेको छ । अब फेरि हप्तामा एक दिनमा फर्किन सकिन्छ कि सकिँदैन ।
01:42
विष्णुबहादुर विश्वकर्मा
स्पष्ट पार्न म यो प्रश्न दर्जा गर्दछु । धन्यवाद ।
01:46
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय मन्त्रीज्यू,
01:48
सोविता गौतम
सम्माननीय अध्यक्षज्यू । तत्कालीन इन्धन आपूर्ति असवस्थाका कारण इन्धन खपत कर्म गर्न र सार्वजनिक बिदा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२“१२“२२ गतेको निर्णयबाट मिति २०८२१ २३ गतेदेखि लागु हुने गरी शनिवार र आइतवार २ दिने बिदा दिने व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
02:14
सोविता गौतम
सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन कर्मचारीको कार्य जीवन सन्तुलन अभिवृद्धि गर्न उर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मित विदा कायम गर्न आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस व्यवस्थाले कार्यालय बिहान ९ बजे नै खुल्नु भएकाले सेवाग्राहीलाई चैँ थप सहजता भएको छ ।
02:40
सोविता गौतम
सरकारी कारीले सञ्चालनसँग सम्बन्धित विद्युत् सवारी इन्धन लगायत विभिन्न साधनहरू तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा मितैवेहिता कायम गर्नसमेत यस व्यवस्थाले योगदान पुर्याएको छ । साथै कर्मचारी तथा श्रमिकको मनोबल र उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै कार्यकुशलता उत्पादकत्व र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ ।
03:02
सोविता गौतम
यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । छोटो अवधिका भ्रमण बढ्न गई देशका विभिन्न पर्यटकीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको आवागमन वृद्धि भएको छ ।
03:14
सोविता गौतम
जसबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार भई स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सहयोग पुगेको छ । हालको लागि चाहिँ २ दिनको विधावपुनरावलोकन गर्ने कुनै पनि कार्य भएको छैन ।
03:27
सोविता गौतम
म माननीय सदस्यहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
03:32
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रस्न सोध्न चाहनु भएको विषयमा केन्द्रित
03:38
नारायण प्रसाद दाहाल
भई पूरक प्रश्न सोध्नु समय उपलब्ध गराउँछु ।
03:54
विष्णुबहादुर विश्वकर्मा
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयमार्फत म मन्त्रीज्यूलाई पूरक प्रश्न सोध्न चाहन्छु । हप्तामा २ न सार्वजनिक विदा दिइनु ले पाठ्यक्रम नसकिने जोखिम साना विद्यार्थीहरू बाटैभरि खेल्ने र ठुला विद्यार्थी भरन गर्ने जोखिम सरकारी सेवामा सुस्तता नागरिकमा सास्तीको जोखिम लामो समयको बसाइले सेवा ग्राहीमा खर्चको जोखिम बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म बस्दाखेरि यातायातको जोखिम विपन्न नागरिकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर अस्थाको जोखिम इन्धन खपत भन्दा पनि बढ्ने जोखिम बैङ्किङ्ग पढालीमा कारबाहीको जोखिम देखिएकै छ ।
04:36
विष्णुबहादुर विश्वकर्मा
त्यो साउँदाखेरि यो दुई दिन बिदालाई एक दिनेमा झारियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु । धन्यवाद ।
04:43
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय मन्त्रीज्यू,
04:45
सोविता गौतम
माननीय सदस्यज्यूले राख्नुभएको चासो सरकारले ध्यानाकर्षण मा लिएको छ । विशेष गरी अब पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूको विद्यालय जाने समयलगायतका विषयहरूमा सरकार स्का
05:00
सोविता गौतम
युवामा मित्र झन् बनाउनुपर्नेलगायतका विषयहरूमा चासो रहेको पायौं । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
05:07
सोविता गौतम
विशेष त अब विद्यार्थीहरूको सवालमा चाहिँ के छ भनेदेखि विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालयमा मात्रै हो भन्ने अवधारणाबाट हामी अलिकति बाहिर निस्किनुपर्छ कि भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्छ होला । किनभने विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता बढ्ने ठाउँ चाहिँ विद्यार्थी विद्यालय मात्रै होइन ।
05:24
सोविता गौतम
समाज पनि खेल्दा साथीहरूसँग पनि धेरै तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूको आफ्नै तरिकाको वृद्धि विकास भइराख्या हुन्छ । विभिन्न कुराहरू हुन्छन् ।
05:32
सोविता गौतम
संसारभरि धेरै देशहरूमा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभएकै छ ।
05:37
सोविता गौतम
हामीले विशेष गरी यो इन्दर आपूर्ति असहजताका कारण तत्कालीन परिस्थिति समाधान गर्नको लागि यो उपायमा काम गरेका थियौं । आगामी दिनहरूमा अहिले चाहिँ कुनै पनि पुनरावलोकन गर्ने त्यस्तो कुनै पनि गृह कार्य भएको छैन ।
05:50
सोविता गौतम
आगामी दिनहरूमा केही हुन सक्छ भने यहाँको विषय चाहिँ ध्यानाकर्षण भयो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । धन्यवाद ।
05:59
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय सदस्यहरू अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भुवन बहादुर सुनारलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु ।
06:15
भुवन बहादुर सुनार
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयमार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई निम्न प्रश्न गर्न चाहन्छु । ४० लाख दलित समुदायको हक अधिकार तथा विकासका सम्बन्धमा सदनबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन भएको बेहोरा अवगत गराउँदै सरकारले यस सम्बन्धमा के गरिरहेको छ ।
06:42
भुवन बहादुर सुनार
कार्ययोजना बजेटको सुनिश्चितता के कसरी गरिरहेको छ । मन्त्रीज्यूसँग त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्पष्ट पार्न माग गर्दछु ।
06:54
भुवन बहादुर सुनार
धन्यवाद ।
06:56
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय मन्त्रीज्यू,
06:58
सोविता गौतम
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दलित समुदायको हक अधिकार तथा विकासका सम्बन्धमा सदनबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ १२ १३ को शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ५ मा दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमयाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय समावेश गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसलाई प्राथमिकता दिँदै संवैधानिक नीतिगत कानुनी र कार्यक्रमिक व्यवस्थासहित स्थितिपत्र तयार भएको पनि बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
07:33
सोविता गौतम
नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलितको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन आयोगबाट दलितको हक अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई महिला बालबालिका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्राप्त भएको बेहोरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । यो विधेयकको मस्यौदालाई विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन भएको छ ।
07:58
सोविता गौतम
यसको मुख्य उद्देश्य दलित समुदायको संरक्षण, प्रवर्धन, सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै राज्यका हरेक संयन्त्रमा उनीहरूको समान पहुँच र सहभागिता बढाउनु रहेको छ । यस विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसाको संरक्षण, भूमि तथा आवास र सेवा सुविधाको न्यायोजित वितरण जस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अधिकारहरूलाई समेटेको छ ।
08:20
सोविता गौतम
दलित समुदायको हक अधिकार र विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०८३“८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा दलित लक्षित कार्यक्रमहरू देहाय बमोजिमका रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइने देशैभरिका दलित बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको बाल पोषण भत्तालाई दोबर गरी मासिक १० हजार रुपैयाँ बनाइएको दलित समुदायको पारपरम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन प्रविधि, स्तरउन्नतिका क्रियाकलापसहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाइने देशैभरिका ५ वर्ष मुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रु.
08:57
सोविता गौतम
३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
09:08
सोविता गौतम
दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला र पेसाको प्रवर्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सगन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमुना होम स्टे सञ्चालन गरिने छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट दलित समुदायको थर सूचीकरणको लागि मिति २०८३ ८ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको साथै राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना मार्फत लक्षित महिलाको उद्यमशीलता विकास गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्न १११ ओटा स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।
09:43
सोविता गौतम
धन्यवाद ।
09:48
नारायण प्रसाद दाहाल
माननीय सदस्यहरू अब प्रश्न गर्दा महनीय सदस्यहरूले पूर्वक रहन सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूर्वक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछ ।
10:00
भुवन बहादुर सुनार
सम्माननीय
10:03
भुवन बहादुर सुनार
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयमार्फत मन्त्रीज्यूलाई सुरु सुरुमा धन्यवा दिन चाहन्छु । किनभने वहाँले हाँसी हाँसी नै जवाफ दिनुभएको छ ।
10:16
भुवन बहादुर सुनार
त्यसमा यहाँलाई बधाई दिँदै मेरो पूरक प्रश्न प्रकार छ । सहयोग बुँदे कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र क्षमा याचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्न प्राथमिकता दिने बाचक कता हरायो ।
10:32
भुवन बहादुर सुनार
धारा ४ दलित मौलिक हक कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्ने संविधान नै उल्लेख १० वर्षसम्म पनि प्रथमिकतामा परेन । यो सरकारले अझै एक वर्षसम्म अथवा असार मसान्तसम्म पेस गर्ने भ्रमको खेती किन गरिएको छ ।
10:49
भुवन बहादुर सुनार
झिनामसिना सुधारका कुरिन गाँसेर दलितका दलितका सघन बस्तीमा होम स्टे लाउने कुरा कति साल माननीय मन्त्रीज्यू ।
11:07
सोविता गौतम
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीयज्यूले राख्नुभएको विषयवस्तुप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । यहाँले राख्नुभएका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार सँधैभरी प्रतिबद्ध छ ।
11:19
सोविता गौतम
तयार छ । अहिले विधेयकको पनि अन्तिम तयारी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि के के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ सरकार कै मा त अहिले त्यो विधेयकको मस्यौदा हुने क्रममा यहाँहरूको सुझाव छ भने त्यसलाई पनि अझ सुधारमुखी के गराउनुपर्छ ।
11:35
सोविता गौतम
माननीयज्यूबाट त्यसमा सुझाव आएको खण्डमा समेट्न पनि सरकार तयार छ र सरकारले फेरि संसदमा दर्ता गराइसकेपछि सरकारको मस्यौदामा संशोधन हाल्ने अधिकार माननीयज्यूहरूको सधैभरि छँदै नै छ । यो सँगसँगै सरकारका कार्यक्रमहरू सुधारमुखी अझै भएका छैनन् कि कहीँ अपुग भएको छ कि भन्ने माननीयज्यूहरूलाई कहीँ लागेको छ र यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने केही कुराहरू माननीयज्यूहरूको सुझाव छ भने सरकारले एकदम खुल्ला हृदयले त्यसलाई ग्रहण गरेर सुधारमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि तत्पर र प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
12:11
सोविता गौतम
धन्यवाद ।
12:13
Speaker 5
अब माननीय मन्त्रीलाई
12:15
नारायण प्रसाद दाहाल
आश्रम ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु ।
