भिडियो - मा. श्रीराम न्यौपाने

सभामा जलविद्युत्‌सम्पन्न नेपालमा पनि ग्याँसको अभाव हुनु, आयातित इन्धन र दाउरा–गुइँठामा निर्भरता घटाउन नसक्नु तथा विद्युतीय भान्छातर्फ लैजान नीतिगत कमजोरी भएको कुरा उठाइयो। वक्ताले वन तथा वातावरण ऐनजस्ता प्रावधानले विद्युत् प्रयोगको बाटो रोकिरहेको भन्दै स्पष्ट ऊर्जा दृष्टि, ठोस योजना, र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै, ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अभियान बनाइ वन, जग्गा र प्रक्रियागत अवरोध हटाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न आग्रह गरियो।

Highlights

• ★देश जलविद्युत्‌सम्पन्न भए पनि ग्याँसको अभाव र सांसदहरूलाई बारम्बार आउने ग्याँससम्बन्धी फोनलाई विडम्बना भन्दै समस्या नीतिमा रहेको भनियो।
• ★दाउरा, गुइँठा र ग्याँसको विकल्पका रूपमा स्वच्छ विद्युतीय भान्छा अपनाउनुपर्ने र यसले वन तथा वातावरण जोगाउने तर्क प्रस्तुत गरियो।
• ★वन तथा वातावरण ऐन विद्युतीय भान्छा विस्तारको तगारो बनेको भन्दै कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने माग गरियो।
• ★भान्छा विद्युतीय बनाउँदा वन संरक्षण, ग्याँस आयात रोकथाम, जैविक मल उत्पादन र विद्युत् खपत बढ्ने जस्ता लाभ हुने आँकलन प्रस्तुत गरियो।
• ★१० वर्षमा ३००० मेगावाट उत्पादन र प्रतिव्यक्ति १५ युनिट खपतको लक्ष्यका लागि स्पष्ट रोडम्याप र प्रभावकारी नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याइयो।
• ★ऊर्जा विकास दशक र सनसेट ऐनमार्फत ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने प्रस्ताव गरियो।