00:00
डोलप्रसाद अर्याल
म माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई रोस्ट्रममा आउन आग्रह गर्दछु । माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य निश्कल राईलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु ।
00:27
डोलप्रसाद अर्याल
प्रश्न नम्बर ४
00:33
निश्कल राई
सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत इस्लामावाद रिया, कोलम्बो, खुवलालम्पुर, मस्क, ख्यानबेरा बेज्रिङलगायतकै संस्थानमा दूतावास र राजदूत आवास भवन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा जग्गा खरिद गरिएको छ । ती स्थान ती जग्गा खरिद गरेको बर्सौं भयो तर त्यहाँ भवन बनेका छैनन् ।
00:58
निश्कल राई
सरकारले भवन बनाउन नसक्दा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले बर्सेनि कडौं रुपैयाँ घर बहाड खर्च गर्नुपरेको छु । वार्षिक कति भाडा तिर्नुपर्छ ।
01:07
निश्कल राई
आफ्नै जग्गा भए पनि आवश्यक भन बाउन किन नसकेको होला । कहिले बन्छन् ।
01:13
निश्कल राई
त्यहाँ नेपाली नियोगको लागि भवन । के हामीले सधै भरी नेपाली नियोगहरूलाई भाडाकै घरमा राख्ने सरकारको योजना रहेको हो त बनेर प्रश्न गर्न चाहेन ।
01:23
डोलप्रसाद अर्याल
। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु ।
01:31
शिशिर खनाल
सम्माननीय सभामुख ज्यू । प्रश्नकर्ता माननीयज्यू ।
01:36
शिशिर खनाल
सर्वप्रथम त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र मन्त्रालयले अत्यन्त चासोका साथ हेरिरहेको चिन्ताका साथ हेरिरहेको विषयलाई प्रश्नको रूपमा सोधि दिएर सम्मानित सदनलाई हाम्रो आफ्नो कुरा राख्ने मौका जुटाइदिनुभएकोा माननीयज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद भन्न चाहेँ । नेपाली नियोगहरूका लागि घर जग्गा खरिदसम्बन्धी प्रश्नका सन्दर्भमा स्लामावाद, रियाद कोलम्बो, कवालालुम्पुर मस्कट, क्यानबेरा बेजिङ लगायतका नेपाली नियोगहरूको नाममा जग्गा खरिद गरिएको तर दूतावास भवन तथा आवास भवन निर्माण गर्न नसिएकक्यो ।
02:13
शिशिर खनाल
जसले गर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घर भाडामा खर्च गर्नुपरेको विषय सार्वजनिक खर्चमा वित्तव्यहिता तथा औचित्यसँग पनि जोडिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा अझ ठुलो प्रश्न सार्वजनिक निर्माण खरिदलाई व्यवस्थित गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ ।
02:37
शिशिर खनाल
विदेश स्थित नियोगहरूमा घरभाडा शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा करिब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित ७४८४ करोडको यो करिब १७% रकम हो ।
02:57
शिशिर खनाल
सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने व्यवस्थाको अभाव थियो । साथै विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने हुँदा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले गर्दा प्रक्रियागत जटिलता समेत रहेका थिए ।
03:20
शिशिर खनाल
विदेशमा भवन निर्माण गर्दा स्थानीय परामर्शदाता नियुक्ति गरी सम्बन्धित देशकै प्रचलित निर्माण विधि तथा नर्मस अनुसरण गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि खरिद प्रक्रियाका कागजातहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विदेशमा भवन निर्माणबारे स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा हालसम्म भवन निर्माणका प्रयासहरूले चाहेको परिणाम दिन नसकेको अवस्था थियो ।
03:47
शिशिर खनाल
तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको पछिल्लो पटक न । यो सरकार आइसकेपछि भएको संशोधनले विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले भवन निर्माण गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
04:02
शिशिर खनाल
मूल ऐनको दफा ६७ मा गरिएको संशोधनबाट विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमतिले स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था भएसँगै विदेश स्थित नियोगहरूको भवन निर्माणको लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । साथै उक्त कार्यविधि निर्माणको लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक गृह कार्य समेत सुरु गरेको जानकारी यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
04:37
शिशिर खनाल
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश स्थित नियोगहरूमा भवन निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भई भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाएको छ । हाल सम्बन्धित देशका भवन निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकालवालाहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया र थाइल्यान्डमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया गाई
05:00
शिशिर खनाल
बढाएको छ । क्यानबरा राजदूतावास भवन निर्माणको लागि अर्को टेक्चर इन्जिनिङ्गवर्क्स तथा भवन निर्माणको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ति गरी यससम्बन्धी आवश्यक कार्य भइरहेको छ ।
05:15
शिशिर खनाल
हालसम्म त्यहाँको नेशनल क्यापिटल अथुरिटी एनसीबाट वर्क अप्रुवल प्राप्त भई एससीटी सटिफायरबाट बिल्डिङ अप्रुभल लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिल्डिङ अप्रुवलपस्च्यात् निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि बोलपत्र कागजातहरू तयार गर्न र निर्माण व्यवसायी छनौट गर्नका लागि विदेश स्थित नियोगहरूको भवन निर्माण कार्यविधि तयार भएसँगै थप सहजता भई यस आर्थिक वर्षमै भवन निर्माण कार्य सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
05:44
शिशिर खनाल
रियामा राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणको लागि यस आर्थिक वर्षमा आर्कीट्रक्चुरल ड्रइङ डिजाइन इन्जिनियरिङ वर्क्सको परामर्शदाता छनोट भई निजबाट प्रारम्भिक ड्रोइङ्ग डिजाइनसमेत तयार भएको छ । बैङ्ककमा राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणको लागि अर्किट्रक्चर ड्रइङ, डिजाइन र इन्जिनियरिङ वर्क्स तथा भवन निर्माणको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य क्षेत्र सर्तहरू टवार निर्माण गर्न मन्त्रालयबाट खटाइएको टोलीले कार्य गरिरहेको छ ।
06:18
शिशिर खनाल
के सँधै भाडामा नै राख्ने सरकारको योजना हो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा आफ्नै जग्गा भएका नियोगहरूको दूतावास तथा आवासीय भवन निर्माण गर्दै जाने योजना बनाएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी नेपाली नियोगहरूको लागि आफ्नै भवन बनाई खर्चमा मित ल्याउन हाम्रो प्रयास र प्रतिबद्धतामा माननीयज्यूहरूको पनि साथ र समर्थन रहने अपेक्षा गरेको छु ।
06:43
शिशिर खनाल
यस वर्ष क्यानबरा राजदूतावास भवन निर्माणको लागि धन्दै ५० करोड रियास दूतावास निर्माण गर्न झन्दै १९ करोड र बैङ्किक दूतावास भवन निर्माण गर्न ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यही भवन माननीयज्यूहरूको जानकारीको लागि र सहयोगको आहवानको लागि पनि हामीले यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग अनौपचारिक हो बजेट निर्माणको छलफलमा मैले एउटा प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ ।
07:07
शिशिर खनाल
अर्थ मन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवज्यूलाई हामीले हरेक वर्ष अरब रुपैया हामी भाडामा तिरिराख् छौं । त्यसको सट्टा अहिले हाम्रो बाहिय लगानी नीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाइदिने हो भने जस्तै हामीको अहिले पैसा थुप्रिएर बसेको छ ।
07:20
शिशिर खनाल
लगानी गर्ने ठाउँ पाइएको छैन । सञ्चयकोष अथवा नागरिक लोग लगानी कोष अथवा अरू कसैले एकै पटक हामीलाई लगानी गरेर भवन निर्माण गर्दियो भने हामीले नेपाल सरकारले पाएको जुन वार्षिक रूपमा भवनको भाडाको लागि हामी नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्छौं ।
07:36
शिशिर खनाल
त्यही रकम चाहिँ बरू हामी इएमआइको रूपमा विस्तारै तिर्दै गरेर कालन्तरमा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वामित्वमा आउने गरेर त्यस्तो खाले कानुनी प्रावधान भइदिए हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो विषय हामीले राखेका छौं । यसमा कानुन निर्माणसँग जोडिएको भएर मैले सम्मानित सदन र माननीय सदस्यज्यूहरूलाई पनि यसतर्फ पहल गरिदिन अनुरोध पनि गरे र योसँगै हाम्रो मूल ध्येय सकेसम्म हाम्रा जग्गाहरू भएका ठाउँहरूमा हाम्रो आफ्नै भवन होस् र त्यसले नेपालको एउटा आर्किटेक्चर हाम्रो जुन जुन ढङ्गले नेपाललाई प्रतिदिन तव विदेशमा आउनुपर्छ ।
08:12
शिशिर खनाल
त्यो ढङ्गको प्रति सम्मानित प्रतिनिधि होस् । हाम्रो भवनले पनि त्यो झल्को दियोस् भनेर हामी काम गरिराख्या छौं ।
08:20
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्न गर्दा माननीय सदस्य निकल राईलाई अर्को प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु । प्रश्न नम्बर ५ ।
08:34
निश्कल राई
धन्यवाद । सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कति सङ्ख्यामा लोकल स्टाफ कार्यरत छन् ।
08:43
निश्कल राई
तीमध्ये कति नेपाली र कति विदेशी हुन् । लोकल लोकल स्टाफ राख्दा राज्यलाई कति बेवार थपिएको छ भनेर जानकारीका लागि प्रश्न राखे ।
08:52
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू अब माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री शीर खनाललाई उक्त प्रश्न उत्तर दिन अनुमति दिन्छु ।
08:58
शिशिर खनाल
सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय प्रश्नकर्ता माननीयज्यू । अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय मा प्रश्न राखिदिनुभएकोमा माननीयज्यूलाई धन्यवाद ।
09:08
शिशिर खनाल
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत हाम्रा कूटनीतिक कर्मचारीहरू नेपालको राष्ट्रिय हित र विदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा एवम् हितका लागि अहोरात्र खटिएका छन् । उहाँहरूलाई दैनिक प्रशासनिक र कन्सुलरलगायतका काममा सहयोग गर्नका लागि नियोगहरूमा नेपाल अथवा हेडक्वार्टरबाट कर्मचारी खटाउनुभन्दा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिलाई करारमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले मित्तव्य काममा सहजता र प्रशासनिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले व्यवहारिक समेत हुने हुँदा कूटनीतिक नियोगहरूमा स्थानीय कर्मचारी भर्ना गरिने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ ।
09:46
शिशिर खनाल
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा विदेश स्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ बमोजिम नै नियोगहरूमा लोकल स्टाफको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । नियोगको कार्य प्रकृति र कार्य
10:00
शिशिर खनाल
बोझ अनुरूप अफिस सेक्रेटरी लिगल एडभाइजर ड्राइभर म्यासेन्जर ट्रान्सलेटर गार्डिनर सिक्युरिटी गार्ड अफिस असिस्टेन्ट जस्ता पदहरूमा स्थानीय कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने गरिन्छ । स्थानीय भाषा , कानुन तथा कार्य संस्कृति बुझेका कर्मचारीहरूबाट कामकाज गर्न गराउन सहज र प्रभावकारी हुने भएकाले ती पदहरूमा स्थानीय स्तरमे पदपूर्ति गरिन्छ ।
10:24
शिशिर खनाल
यद्यपि श्रम तथा कन्सुलर सेवा प्रवाह हुने अधिकांश मुलुकहरूमा मितव्यिता तथा सेवा प्रवाह सहजका सहजताका लागि स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दीमा पनि नेपाली वा नेपाली मूलका नागरिकतालाई प्राथमिकता दिई भर्ना गर्ने गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगहरूमा स्थानीय कर्मचारीको ३७४ दरबन्दी रहेकोमा हाल १२६ पदमा विदेशी नागरिक र १५ पदहरूमा नेपाली नागरिकहरू कार्यरत रहेका छन् ।
10:53
शिशिर खनाल
केही पदहरू राजदूत नियुक्ति हुँदा पूर्ति हुने र राजदूत फिर्ता भएसँगै रिक्त हुने गर्दछन् । नेपाली नियोगमा रहेका स्थानीय कर्मचारीको सङ्ख्या हाम्रो जस्तै कार्य प्रकृति र कार्य चाप भएका फुलिपिन्स, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्ता मुलुकहरूको नियोगहरूको तुलनामा निकै कम रहेको देखिन्छ ।
11:12
शिशिर खनाल
आर्थिक वर्ष २०८३“८२“८३ मा स्थानीय कर्मचारीतर्फ तलबमा रु. ९१ करोड १७ लाख ३८ हजार खर्च भएको छ ।
11:22
शिशिर खनाल
हाल विशेष स्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत लोकल स्टाफहरूको सङ्ख्या फेरि मैले भने ३७४ रहेको र हाम्रो जस्तै डायस पुरा भएका मुलुकहरूको तुलनामा एकदमै कम सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ । उद्दाहरणका लागि दुबईमा मात्रै झन्दै साढे ४ लाख जति नेपाली छन् ।
11:40
शिशिर खनाल
त्यसमा कूटनीतिक स्टाफ र लोकल स्टाफ गरेर १० जना नेपालीहरूले त्यहाँ सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ भने दुबईमा फिलिपिन्सको ८० जना जतिको कन्सुलेट छ । श्रीलङ्काको झन्दै ४० जनाभन्दा बढीको कन्सुलेट छ भने बङ्गलादेशको ७२ जना भन्दा बढीको कन्सुलेट रहेको देखिन्छ ।
11:58
शिशिर खनाल
स्थानीय कर्मचारीको सम्बन्धमा कानुनका नेपालको हाम्रो आफ्नै कानुन अतिरिक्त अथिति राष्ट्रिय को स्थानीय कानुन र बिना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन तथा बिना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन १ का केही प्रावधानहरू पनि आकर्षित हुने बेहोरा म यहाँ सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु । धन्यवाद ।
12:25
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय मन्त्री आशन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ
12:27
डोलप्रसाद अर्याल
। सम्माननीय सभामुखको अनुमति लिएर एउटा सम्माननीयज्यूले रुलिङ गर्नुभएको विषय मैले
12:40
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय मन्त्रीज्यूले कै इट गर्नुस् । माननीय सदस्यहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ ।
