भिडियो - मा. लिमा अधिकारी (आचार्य)

House of Representatives18 Aug 2026

Summary

Generated by AI

No summary available for this video.

Transcript

00:01

रुबी कुमारी

माननीय लिमा अधिकारी आचार्य । त्यसपछि माननीय बासु माया तामाङ

00:34

लिमा अधिकारी आचार्य

सम्माननीय सभामुख महोदय, राजधानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३ मा सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु । हालको ऐनमा व्यवस्था अपुरो रहेको र समय सापेक्ष चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको छ ।

00:51

लिमा अधिकारी आचार्य

रोजगारी, अध्ययन र व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन को मान्यताअनुरूप चाहिँ राजधानी प्रणाली मिलाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो । यस विधेयकले राजधानीसम्बन्धी धेरै व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।

01:13

लिमा अधिकारी आचार्य

त्यसको लागि म मान्ने मन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । किन यो विधेयकमा धेरै काम गरेको जस्तो मैले देखेँ ।

01:19

लिमा अधिकारी आचार्य

विदेशमा जन्मिएका बाबु पत्ता लागेका आमाबाट मात्र पहिचान खुलेका त्यस्ता बालबालिकाका लागि पनि राजधानी प्रक्रिया व्यवहारिक बनाउने वितरण प्रक्रिया सेवा मुखी बनाउने र दुरुपयोग भएको खण्डमा पनि दण्ड सजायको व्यवस्था पनि राख्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक आएको छ । हालको ऐनमा चाहिँ हराएको वा च्यातेको राजधानीको चाहिँ लाई चै अस्थायी राजधानी दिने र त्यो चाहिँ खाली ९ महिनाको लागि मात्र दिने व्यवस्था थियो ।

01:49

लिमा अधिकारी आचार्य

त्यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो दायरा बनाएर त्यो टाइम चाहिँ २ वर्ष राखिएको छ । यो एकदमै व्यवहारिक छ ।

01:55

लिमा अधिकारी आचार्य

समय सापेक्ष छ । यसको म समर्थन गर्न चाहन्छु ।

01:58

लिमा अधिकारी आचार्य

सभामुख महोदय, नेपालको अर्थतन्त्रको धेरै ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा टिकेको छ । हाल करिब ७० लाख भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा रहेको र रेमिटेन्स र कुल ग्रासो उत्पादनको त्यो अनुपात हेर्नुहुन्छ भने २५प्रतिशत भन्दा पनि बढी छ ।

02:13

लिमा अधिकारी आचार्य

यस्तो अवस्थामा राजधानी प्राप्तिलाई झन् सहज र सुलभ बनाउनु छ एकदम आवश्यक छ । सभामुख महोदय, कूटनीतिक र विशेष राहधानीको दुरुपयोगका सन्दर्भमा गत वैशाखमा संसोधसचिवालयमा सर्वदलीय बैठक बसी चाहिँ यसलाई कडाई बनाउन कडा बनाउनुपर्छ भन्ने साधारण सबैको धारणा रहेको थियो र यो विधेयकले चाहिँ त्यो मर्मलाई समेट्न खोजेको छ र यस्ता राजधानी कुन प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भन्ने सीमा तोकी गदा समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेको छ ।

02:45

लिमा अधिकारी आचार्य

र साथसाथै रद्द भएको राजधानीको जानकारी छ इन्टरपोललाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि पूरा गर्न मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ । सभामुख महोदय, हाल ६५ भन्दा बढी जिल्लामा हुलाक सेवाको माध्यमबाट राजधानीलाई घरघरमै पुर्याउने जुन व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

03:01

लिमा अधिकारी आचार्य

यसप्रति म सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशहरूमा चाहिँ के रहेछ भनेर मैले हेरेको थिएँ ।

03:08

लिमा अधिकारी आचार्य

त्यहाँ चाहिँ स्पेसली ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि वाकिङ व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राहदानी शुल्कमा विशेष छुट दिने व्यवस्था रहेछ । त्यो पनि नेपालमा चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि मिलाइयोस्‌ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहेँ ।

03:20

लिमा अधिकारी आचार्य

साथै यो चाहिँ राजधानीको लागि चाहिँ अहिले यो जुन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा धेरै डकुमेन्ट धेरै चाहिँ यो अधिकांश सूचनाहरू त्यहाँ रहने भएको हुनाले स्थानीय तहबाट पनि राजधानी ग