भिडियो - मा. रेनुका काउँचा

House of Representatives18 Aug 2026

Summary

Generated by AI

No summary available for this video.

Transcript

00:01

रुबी कुमारी

माननीय रेनुका कौचा । त्यसपछि माननीय नरेन्द्र कुमार केरुङ

00:27

रेनुका कौचा

सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यूले राख्नुभएको राहदानी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि आफ्नो धारणा राख्न गइरहेको छु । राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा दिनुहो भने यसमा विपक्षको सैद्धान्तिक असहमति हुनुपर्ने कारण छैन ।

00:50

रेनुका कौचा

सरकार स्वयम्ले पनि विदेश जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको अध्ययन, व्यापार, रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नागरिकलाई राहधानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको आधारमा विधेयक ल्याइएको बटाइको छ । तर प्रश्न सेवा सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि सेवा सहज बनाउने क्रममा राज्यको कार्यकारी शक्तिको सीमा के कति हुने भन्ने हो ।

01:17

रेनुका कौचा

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई अवश्य पनि प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार हुन्छ । तर अधिकार दिनु र असीमित विभेदका अधिकार दिनु एउटै कुरा होइन ।

01:27

रेनुका कौचा

संसदले कानुन बनाएर सरकारलाई त्यस्तो अधिकार दिने हो र त्यस्तो अधिकार उद्देश्य प्रक्रिया र जवाफदेहीता पनि कानुनले नै निर्धारण गर्छ । प्रस्तुत विधेयकमा ७ ओटा दफामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेको छ ।

01:41

रेनुका कौचा

कूटनीतिक राहदानी सम्बन्धी व्यवस्थादेखि नेपाली नागरिकको जैविक विवरण सङ्कलन गर्ने विधेयकसम्म व्यवस्था डेलिगेट लेजिस्लेसन छोडिएको छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्न नागरिकको अधिकार राज्यको शक्ति र सार्वजनिक पधाधिकारीको विशेष अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसदले कानुनमै निर्धारण गर्ने कि कार्यपालिकालाई नियम बनाएर निर्धारण गर्ने अधिकार दिने यसको लिमिट कति हुने ?

02:05

रेनुका कौचा

यो प्रश्न प्राविधिक होइन । डेमोक्राटिक एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न हो ।

02:10

रेनुका कौचा

नियमावली वा अन्य कुनै पनि डेलिकेटेड लेजिस्लेसन, संसदबाट पारित हुने कानुन होइन । यस सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार सरकारसँग हुन्छ ।

02:19

रेनुका कौचा

त्यसैले जुन विषयमा नागरिकको अधिकार सीमित हुन्छ । जुन विषयमा सरकारी अधिकारीले नागरिकमाथि निर्णय गर्न सक्छन् वा जुन विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीले विशेष सुविधा प्राप्त गर्छ ।

02:29

रेनुका कौचा

त्यस्ता विषयमा मूल नीति र सीमा रेखा संसदले नै कोर्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकले राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस अदालतको आदेश सरकारी आदेशका अतिरिक्त राहदानी जारी गर्ने निकायले नै आधार र कारण खुलाएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।

02:47

रेनुका कौचा

यसरी प्रशासनिक वा धिकारीलाई ठुलो पावर दिएको छ । यदि प्रशासनिक निर्णयले नागरिकको राहदानी प्राप्त गर्ने क्षमतामा असर गर्छ भने त्यस निर्णयको संसदीय र न्यायिक उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ ।

03:02

रेनुका कौचा

जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ र एक्जुकेटिभ पावरले नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसको आधार सीमा अवधि प्रक्रिया र उपचार संसदले कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

03:12

रेनुका कौचा

तोकिएबमोजिम भन्ने प्रावधान आवश्यक प्रशासनिक विवरणमा सीमित रहेर मूल अधिकार र मूल नीति नियमावलीमा नसारियोस्‌ । धन्यवाद ।