00:03
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु ।
00:37
शिशिर खनाल
सम्माननीय सभामुख महोदय , यस गरिमामय सदनसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको आज सैद्धान्तिक छलफलमा ३५ जना माननीय सदस्यहरूले आजको छलफलमा सहभागी भएर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हामीले ल्याएको प्रस्तावमा यहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको छ । यहाँहरूले दिनुभएको दृष्टिकोण, विचार र धारणालाई म अत्यन्त सम्मान गर्दछु र म केही आजको सैद्धान्तिक छलफल भएको भएर हामीले यो विधेयक किन प्रस्ताव गर्यौं त भन्ने अवधारणाबाट म सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
01:28
शिशिर खनाल
आजको खुला र भूबण्डीलीकृत योगमा रोजगारी, उच्च शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय कूटनीतिक सम्बन्ध तथा विभिन्न पेशागत प्रयोजनका लागि दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरिरहेका छन् । राजधानी केवल एक कागजी यात्रा अनुमति ट्रावल डक्युमेन्ट मात्रै होइन ।
01:47
शिशिर खनाल
यो नागरिक र सार्वभौम राज्यबिचको सामाजिक सम्झौताको प्रतिक पनि हो । विदेशको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफ्नो नागरिकको पहिचान आत्मसम्मान सुरक्षा र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
02:07
शिशिर खनाल
बदलिँदो विश्व परिवेशमा मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू अपुरा साबित भएकोले यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै नागरिकको निर्वाध आवागमन र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यो संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन आईकाओको मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वस्नीयतालाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
02:34
शिशिर खनाल
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आईकाओले तय गरेका नवीनतम मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकलहरूलाई राष्ट्रिय कानुनमा आन्तरिकीकरण गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । यस विधेयकले राजधानी जारी गर्ने रद्द गर्ने व्यवस्थापन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाएको छ ।
02:53
शिशिर खनाल
त्यसै गरी हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीहरुको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलसँग समन्वय गरी अध्यावधिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रतिष्ठा र सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने विश्वास लिएको छ । त्यसै गरी यो विधेयकमार्फत उठेका केही मानवीय सवेदनसंवेदनशीलता र लैङ्गिक न्यायसँग पनि हामीले विधेयकलाई जोडेका छौं ।
03:22
शिशिर खनाल
हाम्रो संविधानले लैङ्गिक समानता र आमाको पहिचानलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर व्यवहारिक रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको नाबालिक सन्तानहरूको हकमा बाबुको पहिचान नखोल्दा वा प्रक्रियागत जटिलता हुँदा हाम्रा दिदी बहिनी तथा बालबालिकाहरूले अकल्पनीय सास्ती हुनुपरेको यथार्थ हाम्रो सानो छ ।
03:44
शिशिर खनाल
यो विधेयकले आमाको सो शरण र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरलाई नै आदि आधिकारिक आधार मानी र धानि जारी गर्ने प्रगतिशील व्यवस्था गरेको छ । यसमा माननीयज्यूहरूले कै कन्सर्ट राख्नुभएको छ ।
03:56
शिशिर खनाल
त्यो चाहिँ यसमा हाम्रो जुन संविधान र अन्य यो राजधानी आफै आश्रित डकुमेन्ट हो । अन्य डकुमेन्ट विशेष गरी नागरिकताको आश्रित डकुमेन्ट भएको भएर अन्य विधेयकहरूले पनि यसलाई निर्देशित गर्छन् ।
04:09
शिशिर खनाल
स्थापित कानुनहरूले निर्देशित गर्ने गरेर गर्ने गरेको कारणले केही यहाँहरूले उठाउनुभएको कन्सर्टहरू प्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा सदासयता हुँदाहुँदै पनि हामीले स्थापित कानुनहरूको संविधानका व्यवस्थाहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । तर यसमा यहाँहरूले थप संशोधन राखेर यसमा रहेका भाषाहरूलाई अझै व्यव गर्ने कुराहरूमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ ।
04:29
शिशिर खनाल
गर्नुहुने छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु । यस्तै गरी यो प्रस्तावित विधेयक मार्फत विदेशमा रहेका नेपाली सन्तानलाई विदेशी भूमिमा पहिचान बिना विहीन बनाउने वा राज्यविहीन बन्नबाट जोगाउने छ ।
04:44
शिशिर खनाल
साथै विदेशमा अलपत्र परेका उद्धार गर्नुपर्ने वा राहदानी म्याद सकिएका नागरिकहरूको लागि अस्थायी राजधानी टेम्पररी पासपोर्टको कानुनी बाटो खोली राज्यलाई अभिभावकीय भूमिकामा उठ्यो
05:00
शिशिर खनाल
आएको छ । त्यस्तै यो विधेयकले यो संघीय हाम्रो शासनको मर्म र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई पनि आत्मसाथ गरेको छ ।
05:08
शिशिर खनाल
नेपालको संविधानले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । परिवर्तित संवैधानिक ढाँचा अनुसार तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू सरकारी कामकाजका सिलसिलामा हुने विदेश भ्रमणका लागि विशेष तथा सर्भिस राजधानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारदर्शी र दुविधा रहित बनाउने विधेयकमा स्पष्ट कानुनी आधार तय गरिएको छ ।
05:33
शिशिर खनाल
अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरूले धेरै उठाउनुभएको डिजिटल सुशासन सेवाग्राही मुखी सरलीकरण र सुरक्षा सन्तुलन को पनि यो ध्यय छ । यो विधेयकभित्र नागरिकलाई सास्ती मुक्त सहज र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नुहुने लोकतान्त्रिक सुशासनको आधार हो ।
05:50
शिशिर खनाल
यस विधेयकमार्फत हामीले प्रक्रियागत झन्झटहरुलाई सरलीकृत गर्ने प्रयास गरेका छौं । उदाहरणको लागि सक्कल कागजात पेस भएपछि अनावश्यक प्रति प्रतिलिपी मागिरहने पुरानो प्रशासनिक ढर्रालाई अन्त्य गरिएको छ ।
06:05
शिशिर खनाल
विकेन्द्रीकृत वितरण नागरिकले आवेदन दिएका स्थानबाट मात्रै नागरिकताको आवेदन दिएको स्थान बाट मात्रै राहदानी लिनुपर्ने अव्यवहारिक बन्धन हटाई सहज वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । धेरै माननीयज्यूहरूले काठमाडौंमा आउनुपर्ने बाध्यता छ भन्ने गुनासो गर्नुभयो ।
06:22
शिशिर खनाल
काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता भनेको यदि चाँडो द्रुत गतिमा राहधानी चाहिएको इमर्जेन्सी चाहिएको अवस्थामा मात्रै काठमाडौंमा आएर राजधानीको दरखास्त दिनुपर्छ । अहिले पनि ७७ जिल्ला र २० वटा इलाका कार्यलयहरू देशभित्र स्थानबाट राजधानीको दरखास्त दिन सकिन्छ र त्यही नै लिन पनि सकिन्छ ।
06:46
शिशिर खनाल
त्यो समय के लाग्छ । ३० दिनदेखि ४५ दिनसम्मको समय अवधि तोकिएको छ ।
06:52
शिशिर खनाल
त्यस्तै गरेर विदेशमा पनि नेपालका सबै जस्तो विदेशमा भएका नियोगहरूबाट पनि राजदूतावासलगायत कन्ट्रोल जनरलको अफिसबाट पनि दरखास्त दिन सकिन्छ । त्यो अर्थमा हामीले आजै पनि विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाहको परिकल्पना गरिसकेका छौं र त्यो प्रयोगमा नै छ ।
07:10
शिशिर खनाल
तर त्यसमा अझै सहयोग अझै सजिलो बनाउनको लागि यो जुन यहाँहरूले उठाउनुभयो निजी क्षेत्रलाई यो बायोमेट्रिक्स डेटासँग सम्बन्धित विषय यो के हो पनि यहाँहरूले जसरी उठाउनुभयो र यो विशेष गरी विदेशमा देशहरू ठुला ठुला हुन्छन् । नेपालको राजदूतावास एक ठाउँमा मात्रै छ ।
07:27
शिशिर खनाल
लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने एप्लिकेसनको लागि यो बायोमेट्रिक्सको कारणले गर्दाखेरि पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा सङ्कलन गर्नको लागि पासपोर्टको दरखास्त दिन त्यो राजदूतावास नै पुग्नुपर्ने आवश्यकता अझ रहन्छ । हामीले हुन त यसलाई सरलीकृत गर्नको लागि बेलाबेलामा परराष्ट्र मन्त्रालय पासपोर्ट विभागले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
07:49
शिशिर खनाल
तर पछिल्लो समय जुन नगरले नेपाली डायस्पोरा नेपाली विदेशमा रहने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र फेरि देश पनि बढिरहेको छ । विभिन्न देशमा छरिएर बस्नु भएको छ ।
08:01
शिशिर खनाल
हामी सबै ठाउँमा आज नै राजदूतावास खोल्न सक्ने अथवा चाहिँ कन्ट्रोल जेनरल अफिस खोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो अर्थमा हामीले सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बायोमेट्रिक्स डेटा सङ्कलन गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन खोजेको हामीले एउटा उदाहरणका लागि हामीले केही अध्ययनहरू यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिराखेको छ ।
08:24
शिशिर खनाल
यहाँहरूले पनि माननीयज्यूहरूले पनि कि उठाउनुभयो । उदाहरणको लागि अस्ट्रेलियाको राजधानीमा नेपाली राजदूतावास छ ।
08:31
शिशिर खनाल
तर धेरै नेपालीहरू सिड्नीमा उन छ । सिड्नीबाट क्यानबेरा जानुपर्यो भने एउटा मान्छेले कम्तीमा पनि औसतमा ८० डलर हवाई टिकट र एक दिन बस्ने खर्चसहित जोड्यो भने उसले प्रत्यक्ष रूपमा नै ८० डलर उसले खर्च गर्नुपर्छ ।
08:46
शिशिर खनाल
उसले काम २ दिनको काम छुटाउँदाखेरि उसले त्यागेको अप्च्युनिटी कस्ट त अझै थाँदै छ । अब त्यस्ता खाले त्यो अब युरोपमा त धेरै देशमा यहाँहरूले पनि उठाउनुभयो ।
08:57
शिशिर खनाल
हाम्रो राजदूतावास छैन । भनेपछि ठुला ठुला देशहरूमा राजदूतावास भए पनि लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
09:04
शिशिर खनाल
अथवा कतिपय देशमा हाम्रो राजदूतावास छैन । भनेपछि हामी घुम्ती सेवाको मात्रै भरमा हामीले सहज ढङ्गले पासपोर्ट वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
09:13
शिशिर खनाल
त्यसलाई सहज गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो थर्ड पार्टी प्रभिजनको अवधारणा ल्याएको हो । यहाँहरूले पनि अनुभव नै गर्नुभएको छ ।
09:22
शिशिर खनाल
आजको दिनमा हामीले विदेशका विभिन्न देशहरू जानु पर्दाखेरि हामी केही निजी अपलाई गर्नको लागि यदि दिल्ली जानुपर्ने छ भने काठमाडौंमा हामी कुनै एउटा निजी कम्पनीको अफिसमा गएर हामी आफ्नो दरखास्तहरू दिने गरेका छौं । त्यसले हामीलाई के गरेको छ भने यदि त्यो देशको दूतावास दिल्ली छ भने हामी कम्तीमा पनि दिल्ली जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरेको छौं ।
09:49
शिशिर खनाल
त्यस्तै कुरा हामीले पनि परिकल्पना यो विधेयकमार्फत गरेको हो । तर यहाँहरूले जसरी गम्भीरतापूर्वक डेटा सिक्युरिटीको विषय उठाउनुभएको छ ।
09:57
शिशिर खनाल
त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । त्यसमा हामी पनि
10:00
शिशिर खनाल
सचेत छौं । तर स्थापित प्रक्रिया स्थापित संस्थाहरू जसले अन्य ठूला राष्ट्रहरूको पनि यस्ता खाले कामहरू गरिराखेका छन् ।
10:08
शिशिर खनाल
त्यस्ता खाली निकायहरूसँग हामी सायद सहकार्य गर्न सक्छौं होला नेपालको आफ्नो कानुनी प्रक्रियाको अधिनमा रहेर भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यस्तै दण्ड सजायका विषयहरूमा पनि केही शङ्काहरू पनि व्यक्त गरिएका छन् ।
10:21
शिशिर खनाल
तर हामीले मूल रूपमा दुइटा ढङ्गले यसलाई हेर्नु पर्छ होला । एउटा जे शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।
10:26
शिशिर खनाल
मलाई लाग्छ । नेपालको स्थापित संविधान मूल्य, मान्यता, मर्म लोकतान्त्रिक विधिअनुसार हाम्रो अहिले हामीले बनाएको कानुन आफैमा भूत प्रभावी हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
10:39
शिशिर खनाल
त्यसले गर्दाखेरि त्यो शङ्काको अवस्थामा हामी रहनु पर्दैन । त्यो साथसाथै हामीले एकदमै धेरै प्रशासनिक यो दण्ड सजाय किन चाहिँ प्रशासनिक ढङ्गमा ल्याइयो भन्दाखेरि उदाहरणका लागि यहाँहरूले नै उठाउनुभएको अब विभिन्न कारणले नेपाली नागरिकहरूको जन्ममितिमा फरक पर्न सक्छ ।
10:58
शिशिर खनाल
अब अहिले हामीले एक वर्ष भन्दा बढी को जन्ममिति फरक पर्यो भने त्यसलाई पहिला भए एकदमै ठुलो अमाउन्ट अथवा जेल सजाय नै भोग्नु पर्ने बाध्यता थियो । त्यसलाई हामीले सजिलो बनाएर १०,००० रुपैयाँको जरिवाना किन राख्यौं भने नेपालको व्यवहारिक पक्ष हेर्दाखेरि हामी स्ट्रिक्ली लिगल फ्रेमवर्कभित्र मात्रै बसेर सोच्न नहुने अब त्यही कुरा चाहिँ जेलको सजाय स्थापित कानुनमा यहाँहरूले हेर्नुभएन जेल सजायसँग पनि जोडिएको छ ।
11:24
शिशिर खनाल
तर त्यो गर्दाखेरि धेरै नेपालीले दुःख पाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र कानुनी झन्झटमा जानुपर्ने बाध्यता हामीले देखेर सकेसम्म नेपालको व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेरेर हामीले यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गले हामीले यो सजायको विषयलाई सहजीकरण गर्न खोजेको अत्यन्त जघन्न किसिमका अपराधहरूलाई त्यही ढङ्गले फौजदारी अपराधको रूपमा हामीले हेर्नुपर्यो भने व्यवहारिक कारणले नेपालको विशेष परिस्थितिका कारणले उब्जिन सक्ने समस्याले नै नेपाली नागरिकले धरै दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने दृष्टिकोण यसमा राखिएको छ । त्यसै गरी पासपोर्ट रेङ्किङका विषयहरू पनि यहाँहरूले उठाउनुभयो ।
12:02
शिशिर खनाल
म के निवेदन गर्न चाहे सम्मानित सदनलाई भने पासपोर्ट र्याङ्किङ्ग नेपालको पासपोर्टको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय होइन । नेपालको पासपोर्टको आजको गुणस्तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय पासपोर्ट भन्दा कम छैन ।
12:15
शिशिर खनाल
हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू आएकाले स्टाब्लिस गरेका मान्यताहरू भित्र पर्ने गरेर हाम्रो पासपोर्ट छ । तर पासपोर्ट इन्डेक्स कसरी बन्छ भने यो मूल रूपमा त्यो पासपोर्ट बोकेर कति एउटा देशमा भिजा बिना ट्राभल गर्न पाइन्छ भन्ने कुराले पासपोर्टको इन्डेक्स बन्छ ।
12:36
शिशिर खनाल
अब त्यो कुरा जति धेरै देशहरूले नेपाली पासपोर्टधारीलाई भिजा बिना ट्रावल गर्ने अनुमति दिए । त्यो ती नै हाम्रो पासपोर्ट र्याङ्किङ बढ्ने हुन्छ ।
12:47
शिशिर खनाल
तर यसमा पनि हामीले पछिल्लो समय हामीले यसमा एकदम गम्भीरतापूर्वक हिडिराखेका छौं । यसमा यु निक टु नेपाल एउटा व्यवहारिक समस्या चाहिँ कहाँ देखिँदो रहेछ भने यदि हामीले भिजा प्रोभिजनसू जुन जुन देशमा हामीले फ्रि गरायो ।
13:00
शिशिर खनाल
त्यो चाहिँ एक ढङ्गको मानव तस्करीको राउट जस्तो बनेको देखिँदो रहेछ । भनेको उदाहरणलाई म व्यक्तिगत उदाहरण मैले सेयर गरे मेरो परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा मेरो पहिलो विदेश भ्रमण मरिसियसभन्ने देशमा थियो ।
13:16
शिशिर खनाल
प्राविधिक रूपमा मरिसियसफ्रिकाको एउटा टापु रातो । त्यहाँ केही समय अगाडि नेपालीहरूलाई फ्रि भिजा रहेछ भनेको भिजनलाई किन त्यहाँ जान पाउने घुम्ने प्रयोजनको लागि ।
13:28
शिशिर खनाल
तर मैले यति धेरै दुःख पाएका नेपालीहरू भेटे । जसलाई रेसियो भनेको युरोप हो ।
13:34
शिशिर खनाल
त्यहाँ पुगेपछि सहज ढङ्गले अध्ययन अध्यापन गर्न पाइन्छ । काम गर्न पाइन्छ भनेर थुप्रै औपचारिक मरिसियस, सरकारको प्रतिनिधि त्यहाँको विदेश मन्त्रीसँग कुरा हुँदा ८०० नेपाली छ भनियो ।
13:46
शिशिर खनाल
तर नेपाली समाजका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा २०००० नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ रहनुपनेर मलाई अनौपचारिक तथ्याङ्क मलाई दिनुभयो । त्यो त्यस्तै विषयहरू हामीले दक्षिण अमेरिका पनि देख्यौं ।
13:59
शिशिर खनाल
दक्षिण अमेरिकाको कतिपय मुलुकहरूमा हामीसँग भिजा फ्री भएका मुलुकहरू मार्फत डङ्की राउट बन्यौं । र त्यो मार्फत हिँडेर मैनौ हिँडेर उत्तर अमेरिका विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म जाने बाटोहरू पनि बनेको कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो विशेष परिस्थिति यो हाम्रो आफ्नो व्यवहारजन्य परिस्थितिहरू का पनि अप्ठ्यारोहरू रहेको देखिन्छ ।
14:21
शिशिर खनाल
यसमा मलाई लाग्छ हामीले सामूहिक रूपमा हामी यो विशेष सदन सम्मानित सदनलाई के आवान गर्न चाहेँ भने यो कानुनी बाटो प्रयोग गरेर श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जाने कुराहरूमा हामीले अलि बढि प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने यसले हाम्रो सामूहिक रूपमा नेपालको नै एउटा गौरव विदेशमा बढ्दै रहेछ र फेरि एकदमै बढी अवैधानिक बाटोबाट जानुभएका अगि अगि एउटा प्रसङ्गमा पनि हामीले छलफल गर्यौं । अवैधानिक बाटोबाट जानुभएको नेपालीहरू अप्ठ्यारो पर्यो भने उद्धार लगायतका विषयहरूमा पनि हामीले अप्ठ्यारो अलि असहजता भोग्नु परेको देखिन्छ ।
15:00
शिशिर खनाल
त्यस्तै पासपोर्ट नेपालमा नै प्रिन्ट हुनुपर्यो भन्ने विषय पनि अत्यन्त गम्भीर छ । यो भित्र आज पनि अब प्राविधिक प्रिन्ट त हामी नेपाल काठमाडौंमा नै गर्छौं ।
15:09
शिशिर खनाल
संसारभरि देशैभरि जहाँबाट अप्लाइ गरे पनि अत्यन्त सिक्यो ठाउँमा काठमाडौंबाट नै हामी प्रिन्ट गर्छौं । तर यो भित्र दुइटा जटिल पक्षहरू देखिन्छ ।
15:19
शिशिर खनाल
एउटा सिक्युरिटी प्रिन्टिङको विषय छ । अत्यन्त संवेदनशील डक्युमेन्ट भएको भएर त्यो सिक्युरिटी प्रिन्टिङको व्यवस्थालाई हामीले साँच्चै मजबुत गर्न सक्यौं भने एउटा चाहिँ सिक्युरिटी प्रिन्टिङको हार्डवेयरसँग जोडिएको विषय छ भने अर्को चाहिँ सफ्टवयरसँग जोडिएको विषय छ ।
15:35
शिशिर खनाल
यो विषयलाई नै दृष्टिकोण गरेर पछिल्लो समय पासपोर्ट विभागले सफ्टवेरको साइडलाई सकेसम्म इन्टर्लाइजगर्ने डेटा ओनर्सिप लाई सकेसम्म इन्टर्नलाई गर्ने गरेर अहिले पछिल्लो पासपोर्टको अहिले जुन ठेक्का हामीले दिएका छौं । त्यसमा चाहिँ दुइटा प्याकेज दिएको कारण नै एउटा चाहिँ सफ्टवेर र हार्डवेयरमा पाँडेको हार्डवेर अब हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रिलेटिभ स्रोतमा पनि गाह्रो हुन सक्छौ हुने त सिक्युरिटी प्रिन्टिङलायतको व्यवस्था सहज ढङ्गले भए पनि त्यो पनि सम्भव हुन्छ ।
16:05
शिशिर खनाल
तर सफ्टवेर र डेटा वनरसीपको साइडमा चाहिँ विशेष गरी हामी विस्तारै त्यसको आफैले बनाउन सक्ने जति सफ्टवयरहरू हामीले बनाउन सक्यौं भने हाम्रो अरू विदेशमा भएका कम्पनीहरूमा हामीले आश्रित गर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य गर्न सकिन्छ भने दृष्टिकोण पासपोर्ट विभागले लिएको छ र त्यो क्रममा हामी अगाडि बढ्दै छौं । त्यस्तै गरेर अब यो यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसनका थुप्रै कुराहरू यहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
16:35
शिशिर खनाल
यसमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई यहाँहरूले जहाँ आवश्यक देख्नुहुन्छ । अब हामी दफावार संशोधनको बाटोमा पनि जाँदै छौं ।
16:44
शिशिर खनाल
त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले आवश्यक देख्नुभएको ठाउँहरूमा संशोधनमार्फत यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने र अझै परिस्कृत गरेर समृद्ध बनाउुनेबाटोमाै यहाँहरूले सहभागिता यहाहरुले जनाउनुहुने छ र यो विधेयकलाई अझै थप बलियो बनाएर सकेसम्म आम नेपालीहरूले सहज ढङ्गले पासपोर्ट पाउने बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आज यहाँहरूले राखिदिनुभएको धारणा मैले व्यक्तिगत रूपमा सबै नोट पनि गरेको छु र आगामी दिनमा समितिमा हुने छलफलहरूमा हामी समितिका सदस्यज्यूहरूसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यसलाई थप परिमार्जन गर्ने छौं । धन्यवाद ।
17:30
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ ।
