भिडियो - मा. पूनम कुमारी अग्रवाल

House of Representatives24 Aug 2026

Summary

Generated by AI

No summary available for this video.

Transcript

00:05

पुनम कुमारी अग्रवाल

सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्‌ । त्यसमध्ये एउटा मेरै क्षेत्र रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने बहिरा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि एक हो ।

00:27

पुनम कुमारी अग्रवाल

सम्माननीय सभामुख महोदय, उद्योगहरूले भौतिक संरचना स्थापना गरी उद्योग सञ्चालन गर्न ठुलो रकम लगानी गरेका हुन्छन् । तर विभिन्न कारण बस तर विभिन्न कारण बस सबै उद्योगहरू सफल हुन सक्दैनन् ।

00:41

पुनम कुमारी अग्रवाल

अन्तत सेजको उद्योग बन्द गरी सेजको भूबहाल सम्झौता अन्त्य गर्न बाध्य हुन्छन् । सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १० को उपदफा ६ ले भूबहाल सम्झौता अन्त्य भएको एक वर्षमा आफ्नो चल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ७ ले वर्षभित्र ती सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

01:12

पुनम कुमारी अग्रवाल

सम्माननीय सभामुख महोदय अचल सम्पत्ति तथा संरचना सम्झौता अन्त्य भएको प्लटबाट व्यवस्थापन गर्नु भनेको ती संरचनालाई भत्काइ कवाड बिक्री गर्नु हो । अझ नयाँ आउने उद्योगले पनि नयाँ आउने उद्योगले पनि पुनः संरचना बनाउनुपर्नेमा रकम र समय दुवै खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

01:36

पुनम कुमारी अग्रवाल

त्यसैले सेट छाड्ने उद्योग र नयाँ खोल्न आउने उद्योग एवम् सेजलाई पनि सहजता हुने गरी अगि बढ्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु । भौतिक संरचना भत्काई संरचनासहित सोल्टिन इच्छुक नयाँ उद्योगलाई नै व्यवस्था व्यवस्था पल्ट उपलब्ध गराउने काममा विशेष आर्थिक क्षेत्रले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

02:02

पुनम कुमारी अग्रवाल

यसो गर्दा त छोडेर जाने उद्योगलाई भौतिक संरचना कवाड सर बिक्री पनि गर्नुपर्दैन र त्यसबाट हुने थप आर्थिक भार पनि बाट पनि जोगाउन सकिन्छ । त्यस्तै नयाँ आउने उद्योगलाई पनि उपयुक्त संरचना पाएमा थप समय र अतिरिक्त भार अतिरिक्त भारबाट जोगाउन सकिन्छ ।

02:23

पुनम कुमारी अग्रवाल

त्यति मात्र नभएर भूबहाल सम्झौता अन्त्यपश्चात् एक वर्षको समयसम्म सो प्लट अर्को पक्षलाई बहालमा दिन नमिल्दा हुने आर्थिक क्षतिबाट पनि क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय यस्ता नियम कानुन व्यवसायी र उद्योग मैत्री बनाउनुपर्नेमा म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

02:48

पुनम कुमारी अग्रवाल

धन्यवाद । नन