00:00
डोलप्रसाद अर्याल
बर्षमान पुन । त्यसपछि माननीय सदस्य युवराज दुलाल
00:07
वर्षमान पुन
सम्मानित सभामुख महोदय, कर्मचारीन्त्रको ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न उपस्थित भएको छु । मैले दैता मात्रै कुरा राख्छु ।
00:17
वर्षमान पुन
एउटा कुरा चाहिँ यो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जो प्रस्तुत गर्नुभा छ । नयाँ क्षेत्रहरू खास गरी यो म्युच्रियल फन्ड, प्रावि इक्विटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड लगायतका तिटोपटेर इकाइमा लगानी गर्ने भने नयाँ क्षेत्रमा जो प्रस्ताव गर्नुभा छ यो ठिकै छ ।
00:35
वर्षमान पुन
समय सन्दर्भ अनुसार नै रहेको छ र सान्दर्भिक संशोधनहरू आएकै मलाई लाग्छ । अर्को कुरा मैले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन खोजेको के भने म २०६८ सालमा अर्थमन्त्री थिए ।
00:49
वर्षमान पुन
त्यतिखेर हाम्रा सरकारी संस्थानहरू लगभग लगभग सबै जसो सङ्कटमा थिए । तीन ओटा बैङ्कहरू गोल निजीकरण गर्ने क्रममा थिए ।
01:00
वर्षमान पुन
निकै अप्ठ्यारोमा थिए । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, २९ अर्बको घाटामा थियो त्यो देखेर लगायतका अरू लगोस् सार्वजनिक संस्थान अब चल्दैन भन्ने अवस्था थियो ।
01:13
वर्षमान पुन
तर चल्न सक्छ भनेर त्यतिखेर सरकारले कोसिस गर्यो । त्यस मात्रै एउटा कोसिस एउटा सुशासन थियो ।
01:19
वर्षमान पुन
आज हामी सुशासन कुरा गर्दै छौं । त्यतिखेरै हामीले के गरेका थियौं भने अर्थ मन्त्रालय मात्र चाहिँ सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड बनाएर एउटै उसमा ल्याएर सियोहरू एमडीहरू त्यो बोर्डले चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो जसले हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार आयो ।
01:39
वर्षमान पुन
अहिले जो देखिराखेका छौं सुधार आएको छ । त्यसको यतातिर कतै न कतै रूपले यो सरकारको लगानी हुने संस्थानहरूमा अर्थ मन्त्रालयले एक रूपता एक रूप ढङ्गले नियमन गर्ने त्यहाँ अनुशासन कायम गर्ने कामहरू हुनुपर्छ होला अहिले जस्तै हामी ग्यासको अभाव अरू अरू धेरै छ ।
01:56
वर्षमान पुन
त्यस्ता कुराहरू पाठपाठ, अलग मन्त्रालयले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कति अनुभव हुँदैन ।
02:01
वर्षमान पुन
त्यसो गर्दा एउटा संस्थान निर्देशन बोर्ड या यस्तै कुनै एउटा एकीकृत निकाय बनाएर त्यसमार्फत अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने त्यसलाई कम्पिटेन्ट बनाउने मा चाहिँ सरकारले स्रोतनै पर्छ । त्योतिर चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् ।
02:16
वर्षमान पुन
यसमा त्यसको कति पाठ राख्न सकिन्छ । अरू ऐनहरूमा संशोधन गर्ने क्रममा त्यसतिर सरकार गयो भने एकीकृत रूपले सार्वजिक संस्थानहरूमा सुशासन पनि कायम हुन्छ ।
02:25
वर्षमान पुन
उसको कम्पिटेन्सी पनि बढाउन सकिन्छ र निजी क्षेत्रलाई फेरि त्यसले चाहिँ नियमन गर्छ । नियमन कुनै नियामक निकायबाट मात्रै होइन कि आफैले पनि बजारमा बसेर कम्पिट गरेर एउटै ऐन कानुनभित्र एउटै ग्राउन बसेर पनि कम्पिट गरेर बजार नियमन गर्नेछ ।
02:40
वर्षमान पुन
आज माननीयज्यूहरू उठाइराख्नुभाछ कि बजारमा ग्यास पाइएन । नियमन गर्न सकेन ।
02:45
वर्षमान पुन
कालो बजारी हो भो कि भएन । न त्यहाँ हेर्ने निकायहरू छन् नियामक तर सरकार आफै पनि त्यसको कम्पिट गरेर उसको कम्पिटेन्सीपुष्टि गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत त्यतातिर अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान गयो भने साहित्य चाहिँ यसले संस्थानहरू राम्रोसँग चल्छ ।
03:00
वर्षमान पुन
त्यो गर्दा यसको चाहिँ कार्यकारी प्रशासक नियुक्तिमा पनि त्यो चाहिँ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सैद्धान्तिक रूपले यतातिर सोच होस् ।
03:07
वर्षमान पुन
धन्यवाद ।