भिडियो - मा. बिधुशी राणा

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यस छलफलमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक समर्थन गर्दै कोषको दायरालाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा अन्य कोषसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको भनियो। वक्ताले सञ्चयकर्ताको ठूलो रकमलाई पुनर्निर्माण, ऊर्जा र पूर्वाधारमा सुरक्षित प्रतिफलसहित लगानी गर्ने सम्भावना देखाए पनि लगानी दायरा बढ्दा जोखिम पनि बढ्ने भन्दै स्वतन्त्र जोखिम निगरानी संयन्त्र र सुरक्षित लगानी संरचना स्पष्ट गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

Highlights

  • ★कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयकलाई सैद्धान्तिक रूपमा पूर्ण समर्थन गरिएको छ।
  • ★प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा कानुनबमोजिम स्थापना भएका अन्य कोषलाई पनि कोषको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव स्वागतयोग्य भनिएको छ।
  • ★सञ्चय कोषको लगानीयोग्य पुँजीलाई पुनर्निर्माण र ऊर्जा पूर्वाधारमा सुरक्षित प्रतिफलसहित परिचालन गर्न अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ।
  • ★लगानी दायरा फराकिलो हुँदा सञ्चयकर्ताको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै स्वतन्त्र जोखिम निगरानी संयन्त्रको माग गरिएको छ।
  • ★पुनर्निर्माण र ऊर्जा जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि छुट्टै सुरक्षित लगानी संरचना स्पष्ट पार्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।