भिडियो - मा. गोविन्द पन्थी
House of Representatives11 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले कर्मचारी सञ्चय कोष, १० औं संशोधन विधेयक, २०८३ को मूल उद्देश्यलाई सकारात्मक रूपमा समर्थन गर्दै यसले कर्मचारीको बचतलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने र सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने बताए। उनले लगानीको दायरा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, पुँजी बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरे पनि कर्मचारीको रकम भएकाले सुरक्षा, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र जवाफदेहिता कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आवास परियोजनामा लगानी गर्दा पनि कर्मचारीमाथि अनावश्यक भार नपरोस् भन्दै विधेयकलाई दफावार छलफलमा पठाउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रस्तावको समर्थन गरे।
Highlights
- ★कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ल्याउने व्यवस्था सकारात्मक र समयसापेक्ष भनियो।
- ★कोषको लगानी दायरा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, पुँजी बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलसम्म विस्तार गर्ने प्रस्तावको स्वागत गरियो।
- ★कर्मचारीको रकम भएकाले लगानीमा सुरक्षा, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र अधिकतम लगानी सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरियो।
- ★प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा निर्णयकर्ता, परियोजना छनोटको मापदण्ड र घाटाको जवाफदेहिता कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनियो।
- ★आवास परियोजनामा लगानी गर्दा कर्मचारीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् र निश्चित व्यवसायीलाई मात्र लाभ नहोस् भन्ने चेतावनी दिइयो।
- ★विधेयकलाई दफावार छलफलमा पठाएर हितको द्वन्द्व, लेखापरीक्षण र सञ्चयकर्ताको हित संरक्षणका विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।