00:00
डोलप्रसाद अर्याल
लिमा अधिकारी (आचार्य) त्यसपछि माननीय सदस्य रेखा कुमारी यादव,
00:10
लिमा अधिकारी आचार्य
सम्माननीय सभामुख महोदय , कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो केही धारणा राख्न चाहन्छु । सञ्चय कोष लाखो कर्मचारीहरूको भविष्य अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण संस्था हो ।
00:31
लिमा अधिकारी आचार्य
त्यसैले संघीय संरचना बदलिँदो आर्थिक अवस्था र वित्तीय क्षेत्रलाई क्षेत्रका नयाँ सम्भावनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी जुन ऐन संशोधन गर्न आवश्यक थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो ऐन आएको यो विधेयक आएको मैले बुझेको छु ।
00:45
लिमा अधिकारी आचार्य
विधेयकको मूल उद्देश्यप्रति मेरो समर्थन रहेको छ । सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आवद्ध गर्ने प्रस्ताव एकदमै सकारात्मक छ ।
00:55
लिमा अधिकारी आचार्य
विधेयकले कोषको लगानीको दायरालाई विस्तार गर्दै उर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र ठुला पूर्वाधार जस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । म्युट्रलफन्ड, पुँजी तथा वित्तीय बजार, प्राइभेटकटी भेन्चर क्यापिटलमा लगानीको सम्भावनाको पनि जुन प्रस्ताव गरेको छ ।
01:13
लिमा अधिकारी आचार्य
त्यसको म समर्थन गर्न चाहन्छु । यो कोषले रकमलाई विविधीकृत गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा जुन परिचालन गर्ने जुन सोचका साथ आएको छ ।
01:21
लिमा अधिकारी आचार्य
त्यो सोचको म चाहिँ एकदमै धेरै समर्थन गर्छु । कर्मचारीले जीवनभर जम्मा गरेको रकम चाहिँ सुरक्षित मात्र होइन मुद्रा स्पृतिलाई समेत ध्यानमा राखी वास्तविक प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा रहेको छ ।
01:36
लिमा अधिकारी आचार्य
लगानी निर्णयमा राजनीतिक लाभ होइन । सिरानीति प्रभाव होइन विशेषज्ञता, जोखिम मूल्याङ्कन पारदर्शिता र प्रतिफललाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
01:46
लिमा अधिकारी आचार्य
सभामुख महोदय, कोषको सञ्चालक समितिमा चाहिँ महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई एकदमै हेरिनुपर्छ । प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र योगदानकर्ताको न्यायपूर्ण सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा स्पष्ट माग रहेको छ ।
02:00
लिमा अधिकारी आचार्य
महिला सहभागितालाई केवल समावेशिताको विषय मात्रै बनाउनुहुँदैन । यो संस्थागत सुशासन र निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तरसँग जोडेको विषय हो भनेर हेरिनुपर्छ ।
02:09
लिमा अधिकारी आचार्य
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको छ । यो प्रशासकको कार्यकालको विषय छ ।
02:13
लिमा अधिकारी आचार्य
प्रशासनको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाएको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने भन्ने जुन व्यवस्था राख्दाखेरि संस्थागत स्वायतता र नेतृत्वको स्थायित्वमाथि केही प्रश्न उठ्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा जिज्ञासा मलाई लागेको त्यसैले कार्यकाल चाँगाडि नै हटाउने हो भने चाहिँ स्पष्ट आधार वस्तुनिष्ट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र निश्चित कानुनी प्रक्रिया चाहिँ अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा रहेको छ ।
02:41
लिमा अधिकारी आचार्य
कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम सुरक्षित उत्पादनशील र उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा व्यवसायिक ढङ्गले परिचालन गरिनुपर्छ । आधुनिक प्राविधिक, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत स्वायततालाई केन्द्रमा राख्दै कोषलाई आधुनिक सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन लगानी संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।
02:59
लिमा अधिकारी आचार्य
अरू सैद्धान्तिक पाटोमा मेरो समर्थन रहेको छ । धन्यवाद ।