भिडियो - मा. अफ्साना बानु
House of Representatives11 Sept 2026
Summary
Generated by AIबैठकमा माननीय प्रेमलाल चौधरीले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयकबारे आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषमा आवद्ध गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक बताए। उनले सञ्चित रकमको लगानीमा जोखिम नियन्त्रण, पूर्ण पारदर्शिता, मोबाइलबाट हेर्न सकिने डिजिटल व्यवस्था, नोक्सानीको जिम्मेवारी स्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कोषलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता जोड दिए। साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै विधेयकलाई समर्थन जनाए।
Highlights
- ★प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषमा आवद्ध गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक भनियो।
- ★कोषको लगानीमा जोखिम नियन्त्रण, पारदर्शिता र मोबाइलबाट हेर्न सकिने डिजिटल निगरानीको व्यवस्था माग गरियो।
- ★कर्मचारीको रकमको दुरुपयोग हुन नदिन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कोषलाई टाढा राख्नुपर्ने भनियो।
- ★नोक्सानी भएमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने र लगानी व्यवसायिक तथा सुरक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिइयो।
- ★निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि सञ्चय कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने र विधेयकलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरियो।