भिडियो - मा. अम्बिका देवी संग्रौला
House of Representatives11 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय सजना खातुनले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयक २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सञ्चय कोषलाई सरकारी निकाय नभई श्रमिक र कर्मचारीको पसिनाको कमाइबाट बनेको पवित्र ट्रस्टका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्ने र लामो समय दाबी नभएको रकममा निरन्तर ब्याज दिने प्रावधानलाई सकारात्मक बताए पनि संस्थागत स्वायत्तता, सञ्चालक समितिमा योगदानकर्ताको प्रतिनिधित्व र मनोनित पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला हटाउन सकिने व्यवस्थामाथि आपत्ति जनाइन्। साथै, कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन निशुल्क अस्पतालमा उपकरणसहित पूर्ण सञ्चालन, स्वास्थ्य बिमा वा उपचार खर्च भर्नाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
Highlights
- ★प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध गराउने व्यवस्था संघीयताअनुकूल भएको बताइयो।
- ★लामो समय दाबी नभएको रकममा निरन्तर ब्याज दिने प्रावधानलाई न्यायोचित र स्वागतयोग्य भनियो।
- ★मनोनित सञ्चालक र प्रशासकलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान संस्थागत स्वायत्तता र प्राकृतिक न्यायविपरीत भएको आपत्ति जनाइयो।
- ★सञ्चालक समितिमा योगदानकर्ताको प्रतिनिधित्वको अभाव आईएलओ मापदण्डविपरीत रहेको भनियो।
- ★कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि निशुल्क अस्पताललाई उपकरणसहित पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने र स्वास्थ्य बिमा वा उपचार खर्च भर्नाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइयो।