भिडियो - मा. भीम कुमारी बुढामगर

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यस छलफलमा कर्मचारी सञ्चय कोष, दशौं संशोधन विधेयक, २०८३ को सामान्य तथा सैद्धान्तिक पक्षमाथि धारणा राख्दै विधेयकको घोषित उद्देश्यलाई स्वागतयोग्य भनिए पनि धेरै प्रावधानले कोषको स्वायत्तता, सञ्चयकर्ताको रकमको सुरक्षा र सुशासनमा खतरा पुर्‍याउने आशंका व्यक्त गरियो। वक्ताले सञ्चालक र प्रशासकलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था, सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रभुत्व, र आफैं विनियम तथा कार्यविधि बनाउने अधिकारलाई दलीय हस्तक्षेप र संसदीय नियन्त्रण कमजोर गर्ने प्रावधानका रूपमा आलोचना गर्दै विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि नबढाई विषयगत समितिमा लगेर दफावार छलफलसहित व्यापक संशोधन गर्न माग गरे।

Highlights

  • ★प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा स्वरोजगार नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने उद्देश्यलाई स्वागतयोग्य भनियो।
  • ★सञ्चालक र प्रशासकलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधानले कोषको स्वायत्तता र निष्पक्षता कमजोर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाइयो।
  • ★सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारी र मनोनित सदस्यहरूको बाहुल्य हुँदा सञ्चयकर्ताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व खोसिएको आरोप लगाइयो।
  • ★दफा १८ ले सञ्चालक समितिलाई आफैं विनियम र कार्यविधि बनाउन दिने व्यवस्थालाई संसदीय नियन्त्रण छल्ने प्रयासका रूपमा आलोचना गरियो।
  • ★विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि नबढाई विषयगत समितिमा लगेर दफावार छलफलसहित व्यापक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरियो।