भिडियो - मा. खडक बहादुर वुढा

सभामा कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि माननीय अमृता विकले धारणा राख्दै विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कोषको दायरामा ल्याउने व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य भने पनि सञ्चयकर्ताको रकम झिक्ने अधिकार सीमित गर्ने, सञ्चालक समितिको पदावधि घटाउने र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण बढाउने प्रावधानले बचतकर्ताको अधिकार र संस्थाको स्वायत्ततामा असर पार्ने बताइन्। त्यसैले विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी विस्तृत दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरिन्।

Highlights

• ★कर्मचारी सञ्चय कोष संशोधन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा माननीय अमृता विकले धारणा राखिन्।
• ★प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सञ्चय कोषको दायरामा विस्तार गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताइयो।
• ★५ वर्ष बचत गरेका सञ्चयकर्ताले ६०% रकम सोझै झिक्न पाउने सुविधा हटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाइयो।
• ★सञ्चालक समिति र प्रशासकको पदावधि घटाउने तथा मन्त्रालयको निर्देशन अनिवार्य पालना गराउने प्रावधानले संस्थाको स्वायत्ततामा जोखिम बढ्ने भनियो।
• ★विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्न माग गरियो।