भिडियो - मा. एशुदा कुमारी बराल

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यस छलफलमा कर्मचारी सञ्चय कोषको दसौं संशोधनमाथि मुख्यतः सञ्चयकर्ताको रकम सुरक्षित लगानी कसरी गर्ने, भविष्यमा भुक्तानीको स्रोत के हुने, र राज्यको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय उठाइयो। वक्ताले मापदण्ड र कानुनी स्पष्टता अझै अपर्याप्त रहेको भन्दै सञ्चयकर्ताको हित, विशेष गरी महिलाको प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी प्रावधान स्पष्ट गर्न आग्रह गर्नुभयो।

Highlights

  • ★सञ्चयकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नदेखिएको चिन्ता व्यक्त गरियो।
  • ★लगानी डुब्न सक्ने जोखिमका कारण भविष्यमा सञ्चयकर्तालाई भुक्तानी कुन स्रोतबाट हुने भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखियो।
  • ★राज्यले सञ्चयकर्ताको रकम सुरक्षित लगानी गर्ने दायित्व स्पष्ट रूपमा लिनुपर्ने भनाइ राखियो।
  • ★संशोधनमा ‘महिला’ शब्द छुटेको वा नसमेटिएको भन्दै त्यसलाई अनिवार्य रूपमा राख्न आग्रह गरियो।