भिडियो - मा. हरि प्रसाद भुसाल

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई समयानुकूल बनाउन ल्याइएको संशोधन विधेयकप्रति समर्थन जनाउँदै त्यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्म विस्तार गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक भनियो। तर सार्वजनिक सेवामा लामो समयदेखि काम गरिरहेका करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, निश्चित अवधिभन्दा बढी सेवा गर्नेहरूका लागि कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाइयो। साथै, करार कर्मचारीले बोकेको कामको बोझ र महँगी भत्तासम्बन्धी गुनासातर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइयो।

Highlights

  • ★कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयकको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाइयो।
  • ★प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि सञ्चय कोषमा आबद्ध गराउने प्रस्तावलाई सकारात्मक र आवश्यक भनियो।
  • ★निश्चित अवधिभन्दा बढी निरन्तर सेवा गर्ने करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सञ्चय कोषमा समेट्ने कानुनी बाटो खोल्न आग्रह गरियो।
  • ★समान प्रकृतिको काम गर्ने स्थायी र करार कर्मचारीबीचको सामाजिक सुरक्षा विभेद घटाउनुपर्ने विषय उठाइयो।
  • ★करार कर्मचारीले सरकारी कार्यालयको ठूलो बोझ बोकेको भन्दै महँगी भत्तासम्बन्धी गुनासोमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइयो।