00:00
डोलप्रसाद अर्याल
र त्यसपछि माननीय सदस्य गणेश बहादुर विश्वकर्मा । ७
00:32
मोहनलाल आचार्य
सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने भनिराख्नुभएको प्रस्तावको समर्थन गर्दै मेरा केही सैद्धान्तिक अवधारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु । संशोधनका आधार र कारणहरू कानुन र न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय सेन्टर फर एक्सिलेन्सीको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ ।
01:02
मोहनलाल आचार्य
त्यसको लागि कानुन आयोगको संरचना र कार्य क्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा मूलत आयोगको गठन नियुक्ति हुने उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता आयोगको काम गर्दै भएर अधिकार पदाधिकारीको कार्य कार्य विभाजन र विषयगत मन्त्रालयहरूले कानुन मस्यौदा गर्दा आयोगद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा कानुन मस्यौदा गर्ने र नमुना कानुन तर्जुमा गर्ने समेतका व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।
01:27
मोहनलाल आचार्य
सम्माननीय सभामुख महोदय, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको आयोगको संरचनामा मेरा केही ध्यानाकर्षण भएको छ । खास गरी यो प्रकृतिको आयोगहरू गठन गर्दाखेरि हामीले संस्थागत संरचना कस्तो बनाउने त्यसको क्षेत्राधिकार के दिने र त्यसपछाडि चाहिँ त्यसले डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा कति प्रभावकारी हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरामा गम्भीर रूपमा ध्यान दिन ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
01:49
मोहनलाल आचार्य
कानुन आयोग वा कानुन सुधार आयोगहरू चाहिँ फरक फरक देशहरूमा फरक फरक प्रकृतिका बनेका देखिन्छन् । खास गरी युकेको आयोगमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा अन्य चार जना उच्च विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू सदस्य हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
02:03
मोहनलाल आचार्य
कानुन मन्त्रालयको वित्तीय सहयोगमा सरकारको आंशिक रूपमा त्यसले काम गर्ने गर्ने गर्दछ र स्वायत्त अङ्गको रूपमा राख्ने गरिएको छ । भारतमा संवैधानिक र कानुनी दुवै रूपमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छैन ।
02:15
मोहनलाल आचार्य
एडहक रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत को उच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने गर्छ र प्यानलहरू विज्ञको रूपमा हुने गर्छन् ।
02:24
मोहनलाल आचार्य
सल्लाहकारी
02:24
मोहनलाल आचार्य
बढीको रूपमा मात्रै त्यसले काम गर्छ । क्यानडामा एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय कानुनद्वारा नै गठित एउटा विशेषज्ञय संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने गरिएको छ ।
02:35
मोहनलाल आचार्य
अथवा कानुन आयोगको लागि दुइओटा मुख्य संरचनात्मक ढाँचाहरूबाट तयार हुने गरेको छ । एउटा कमन ल सिस्टमअन्तर्गत हुने ढाँचाहरू जस अन्तर्गत चाहिँ खास गरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र कानुनद्वारा नै व्यवस्थित अङ्गको रूपमा व्यवस्था हुने र अर्को चाहिँ यो रोमान जर्जर्मेानिक ट्रेडिसन अन्तर्गत चाहिँ फ्रान्समा भएको मोडल जुन छ ।
02:53
मोहनलाल आचार्य
यी दुइटा मोडलअन्तर्गत छन् । हामी कुन मोडल अन्तर्गत जाने भन्ने विषय अत्यन्तै प्रमुख विषयको रूपमा रहेको छ ।
02:59
मोहनलाल आचार्य
खास गरी मेरा केही प्रश्नहरू चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ कानुन सचिव चाहिँ जुन पदैन हुने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्री अध्यक्षहुने व्यवस्था छ ।
03:08
मोहनलाल आचार्य
त्यसलाई कसरी हेर्ने कानुन मन्त्रालयकै अङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर फ्रान्सकै मोडलमा जाने हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न थप छलफल गर्न आवश्यक देख्छु । यो सरकारी संयन्त्र हुने हो कि थिङ्कट्याङ्क हुने हो ।
03:19
मोहनलाल आचार्य
स्वायत्त निकाय बनाउने कि नबनाउने अनि योग्यतामा ४५ वर्ष किन राख्या छौं हामीले त्योभन्दा तल घटाउन सकिन्छ कि सकिन्न । किनकि युवाहरू योङ्गहरू पनि अहिले विज्ञ हुनुहुन्छ ।
03:28
मोहनलाल आचार्य
लगायतकै थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ थप छलफल गरेर परिमार्जन गरेर लेर जान