भिडियो - मा. मोहन लाल आचार्य

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय गणेश बहादुर विश्वकर्माले नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक समर्थन जनाउँदै आयोगलाई कानुन तथा न्याय अध्ययन–अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्य र त्यसअनुसार संरचनागत परिमार्जनबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले आयोगको गठन, स्वायत्तता, कार्यक्षेत्र, पदाधिकारीको योग्यता, र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन मस्यौदाजस्ता व्यवस्थाहरूबारे विस्तृत विचार राख्दै विभिन्न देशका कानुन आयोग मोडलसँग तुलना गर्नुभयो। अन्त्यमा, आयोग सरकारी संयन्त्र हुने कि थिङ्कट्याङ्क वा स्वायत्त निकाय हुने, मन्त्री र सचिवको भूमिकाको स्वरूप, तथा ४५ वर्षे उमेर सीमा घटाउन सकिने सम्भावनाबारे थप छलफल र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

Highlights

  • ★नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई सैद्धान्तिक समर्थन जनाइयो।
  • ★आयोगलाई कानुन र न्यायसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्य र संरचनागत परिमार्जनको औचित्य उल्लेख गरियो।
  • ★आयोगको गठन, पदाधिकारीको योग्यता, कार्यविभाजन, र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन मस्यौदासम्बन्धी प्रावधानबारे चर्चा भयो।
  • ★कानुन आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरू—विशेष गरी बेलायत, भारत, क्यानडा, र फ्रान्स—सँग तुलना गर्दै कुन ढाँचामा जाने भन्ने प्रश्न उठाइयो।
  • ★कानुन मन्त्रालयको अङ्ग, स्वायत्त निकाय वा थिङ्कट्याङ्क कुन बनाउने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक भनियो।
  • ★पदाधिकारीका लागि प्रस्तावित ४५ वर्षे उमेर सीमा घटाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि परिमार्जनको सुझाव दिइयो।