भिडियो - मा. प्रा. डा. पुष्पराज कडेल

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय सदस्य समीक्षा बासकोटाले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आयोगको अध्यक्षता विज्ञबाट हटाई मन्त्रीलाई दिने, नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रालय/सरकारतर्फ सार्ने र हटाउने अधिकारसमेत केन्द्रित बनाइने व्यवस्था प्रति असहमति जनाउनुभयो। उहाँले यसले शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लैजाने, ७० वर्षे उमेर सीमा रिटायर्ड कर्मचारी वा न्यायाधीशलाई लक्षित जस्तो देखिने, र मानार्थ सदस्य हटाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक आयोगसरह सदनमा पेश गरी छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो।

Highlights

  • ★आयोगको अध्यक्षता विज्ञबाट हटाई मन्त्रीको अध्यक्षतामा लैजाने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै पुरानो व्यवस्था कायम राख्न माग गरियो।
  • ★नियुक्ति प्रक्रिया तीन सदस्यीय समितिबाट हटाई मन्त्रालय वा सरकारले गर्ने बनाइनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेत भएको टिप्पणी गरियो।
  • ★पदबाट हटाउने अधिकार र अन्य व्यवस्थाले स्वायत्त संस्थालाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने जोखिम देखिएको भन्दै संशोधन आवश्यक भनियो।
  • ★७० वर्षे उमेर सीमा र रिटायर्ड कर्मचारी वा न्यायाधीशलाई लक्षित जस्तो देखिने प्रावधान सच्याउनुपर्ने सुझाव दिइयो।
  • ★मानार्थ सदस्य व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनु उपयुक्त नभई केही विज्ञ सदस्य राख्नुपर्ने र आयोगको प्रतिवेदन सदनमा छलफलका लागि आउनुपर्ने माग गरियो。