भिडियो - मा. बलावती शर्मा

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यो छलफलमा कानुन आयोगलाई समयानुकूल र छिटो काम गर्ने बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइयो। वक्ताले कानुन मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पार्न सक्ने, मन्त्रालयको छायामा आयोग पर्न सक्ने र हितको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। साथै, पदाधिकारी नियुक्ति, हटाउने अधिकार र विशिष्ट योग्यता सम्बन्धी प्रावधानहरू आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राख्न खोजिएको जस्तो देखिएको भन्दै पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइयो।

Highlights

  • ★कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा सुदृढ गर्न विधेयक ल्याइएको भनियो।
  • ★कानुन मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले संस्थाको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाइयो।
  • ★मन्त्रालय र आयोगबीचको एकीकृत नेतृत्वले प्रक्रिया छिटो हुन सक्छ तर आयोग मन्त्रालयको विभागजस्तो बन्ने जोखिम रहेको भनियो।
  • ★पदाधिकारी नियुक्ति र हटाउने व्यवस्था तथा विशिष्ट योग्यता प्रावधानले आफ्ना मान्छे राख्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइयो।
  • ★कानुन मन्त्रीको अध्यक्षताले प्रत्यक्ष हितको द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न हुने तर्क प्रस्तुत गरियो।