भिडियो - मा. मनमाया विश्वकर्मा

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

सभामा नेपाल कानुन आयोगको पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मस्यौदा सहयोग गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मानिए पनि जनशक्ति, बजेट र ९० दिनभित्र गुणस्तरीय मस्यौदा दिने आधारबारे स्पष्टता माग गरियो। वक्ताले नमुना कानुनलाई अनिवार्य निर्देशन नबनाउन, स्थानीय तहको विधायकी अधिकार सुरक्षित राख्न, आयोगको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र सार्वजनिक परामर्शपछि आएका सुझावको परिणाम स्पष्ट गर्न आग्रह गरे। साथै मन्त्री अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान र आयोगको कामको सफलता मस्यौदाको सङ्ख्याभन्दा पनि कानुनको स्पष्टता, न्यायपूर्णता र कार्यान्वयन योग्यताबाट मापन हुनुपर्ने कुरा जोडियो।

Highlights

  • ★प्रदेश र स्थानीय तहलाई मस्यौदा सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक मानियो, तर यसको जनशक्ति र बजेटको आधार स्पष्ट गर्न माग गरियो।
  • ★नमुना कानुनलाई अनिवार्य निर्देशन नबनाउन र स्थानीय तहको आफ्नै विधायकी अधिकार ऐनमै सुरक्षित गर्न आग्रह गरियो।
  • ★मन्त्रालयले अनुरोध नगर्दा आयोग चुप बस्ने अवस्थाले नागरिकको समस्या बेवास्ता हुन सक्ने भन्दै आयोगको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रश्न उठाइयो।
  • ★मन्त्रालयको अनुरोधसँगै संसदीय समितिको अनुरोध र आयोगले मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि स्पष्ट गरिनुपर्ने भनियो।
  • ★मन्त्री अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि बैठक बोलाउने प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको भन्दै सुधार आवश्यक देखाइयो।
  • ★सार्वजनिक परामर्शपछि नागरिकका सुझावको परिणाम देखिनुपर्ने र आयोगको सफलता मस्यौदाको सङ्ख्याभन्दा कानुनको गुणस्तरबाट मापन गर्नुपर्ने जोड दिइयो।