भिडियो - मा. रेनुका काउँचा

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यो छलफलमा नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गर्दा आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइयो। वक्ताले आयोगको अध्यक्ष कानुन मन्त्री नै बनाउने, सिफारिस समितिबाट संसद र नेपाल बारको सहभागिता हटाउने, र मन्त्रिपरिषद्लाई हटाउने अधिकार दिने प्रावधानले संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने भन्दै थप गृहकार्यसहित विधेयक ल्याउन आग्रह गरे।

Highlights

  • ★नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन मन्त्री नै बनाउने प्रस्तावले आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर हुने भन्दै आपत्ति जनाइयो।
  • ★नियुक्ति प्रक्रियाबाट संसदीय समिति र नेपाल बारको सहभागिता हटाउने औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरियो।
  • ★प्रस्तावित दफा ७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी हटाउन सक्ने मापदण्ड अस्पष्ट भएकाले दुरुपयोगको जोखिम देखाइयो।
  • ★विधेयक सुधार आवश्यक भए पनि मन्त्रीज्यूले अझै गृहकार्य गरेर मात्र विधेयक ल्याउन सुझाव दिइयो।