भिडियो - मा. संतोष सुब्वा
House of Representatives11 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय सदस्य कमल सुवेदीले नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ मा आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने, सार्वजनिक गर्ने र सरकारबाट समयसीमाभित्र कारणसहित जवाफ आउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले आयोगको संरचना परिवर्तन गर्नु अघि समस्या पहिचान, पछिल्ला वर्षहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तथा पदाधिकारीको नियुक्ति र पदमुक्तिमा कार्यपालिकाको एकाधिकारले शक्ति सन्तुलन र संसदीय भूमिकामा असर पार्ने जोखिमबारे चेतावनी दिए।
Highlights
- ★आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र सरकारले सिफारिस स्वीकार वा अस्वीकारको कारण समयसीमाभित्र दिनुपर्ने माग गरियो।
- ★संरचना परिवर्तन अघि आयोगको कमजोर कार्यसम्पादनका कारणहरू—नेतृत्व रिक्तता, दरबन्दी, बजेट वा कार्यान्वयन अभाव—पहिचान गर्नुपर्ने भनियो।
- ★पदाधिकारीको नियुक्ति र पदमुक्ति कार्यपालिकामा केन्द्रित गर्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त कमजोर हुने भन्दै आपत्ति जनाइयो।
- ★पदमुक्तिसम्बन्धी संसदीय समितिको भूमिका हटाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै प्रक्रिया सुधार गर्न तर भूमिका नहटाउन सुझाव दिइयो。
- ★सरकारको प्रस्तावसँग असहमत हुनु मात्र पदमुक्तिको कारण बन्न नहुने र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठाइयो。