भिडियो - मा. कमल सुबेदी

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय सदस्य प्रेमलाल चौधरीले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा संसदको विधायकी भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विधेयक मन्त्रालयको कोठामा मात्र होइन, प्रारम्भिक चरणमै सम्बन्धित संसदीय समिति र सांसदहरूको सहभागितासहित तयार हुनुपर्ने, र अनुसन्धान, परामर्श तथा नागरिक सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूमा एकरूपता ल्याउने विधेयकको सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

Highlights

  • ★प्रेमलाल चौधरीले विधेयकको उत्पत्तिमा संसद र संसदीय समितिको प्रारम्भिक सहभागिता हुनुपर्ने आग्रह गरे।
  • ★उहाँले सांसदहरूलाई केवल संशोधन हाल्ने भूमिकामा सीमित नगरी नीति, समस्या र समाधानको चरणमै सहभागी गराउनुपर्ने बताए।
  • ★संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनमा एकरूपता ल्याउने प्रयासलाई सकारात्मक भने।
  • ★कानुन निर्माणमा अनुसन्धान, परामर्श र नागरिक सुझावलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।