भिडियो - मा० भीम कुमारी बुढा मगर

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय सदस्य शाहजनखातुमले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै प्रस्तावित प्रावधानहरूले कानुन आयोगको स्वायत्तता कमजोर पार्ने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप बढाउने खतरा रहेको बताइन्। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने, सिफारिस समिति हटाउने र सरकारलाई पदबाट हटाउने खुकुलो अधिकार दिने व्यवस्थामाथि आपत्ति जनाउँदै विधेयकलाई यथास्थितिमा अगाडि नबढाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउन माग गरिन्।

Highlights

  • ★कानुन आयोगलाई स्वायत्त र विज्ञतायुक्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।
  • ★कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाइयो।
  • ★साविकको पारदर्शी सिफारिस समिति खारेज हुँदा नियुक्ति प्रक्रियामा दलिय हस्तक्षेप बढ्ने भनियो।
  • ★कार्यक्षमता वा आचरणको स्पष्ट मापदण्ड बिना पदबाट हटाउन सकिने प्रावधानले त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गरियो।
  • ★विधेयकलाई व्यापक संशोधन र दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउन माग गरियो।