भिडियो - मा. शाहजान खातुन

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय सदस्य विश्वराज पोखरेलले नेपाल कानुन आयोग विधेयक, २०८३ माथि बोल्दै आयोगलाई सरकारी प्रशासनिक निकाय होइन, कानुन निर्माण, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र विशेषज्ञ संस्थाका रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले राजनीतिक प्रभाव बढाउन सक्ने भन्दै संस्थागत स्वायत्तता, नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र योग्यता आधारित छनोट सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो।

Highlights

  • ★विश्वराज पोखरेलले नेपाल कानुन आयोगलाई विशेषज्ञ र स्वतन्त्र संस्था रूपमा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
  • ★कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरियो।
  • ★उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता मापदण्ड सकारात्मक भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिइयो।
  • ★आयोगलाई सरकारको विभाग होइन, राज्यको ज्ञान र कानुन सुधारको केन्द्र बनाउनुपर्ने माग राखियो।