भिडियो - मा० साजिदा खातुन सिद्धिकी

House of Representatives11 Sept 2026

Summary

Generated by AI

बैठकमा माननीय इन्दिरा राना मगरले नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि धारणा राख्दै कानुनलाई जनजीवन, अधिकार र न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले आयोगलाई अझ स्वतन्त्र, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पुराना बाझिएका तथा विभेदकारी कानुनहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र सबै अधिकार कानुन मन्त्रीमा केन्द्रीकृत गर्दा आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरिन्। साथै, बार एसोसिएसनलाई समेट्ने व्यवस्था, संवैधानिक र न्यायिक प्रश्नको पृथकीकरण, र प्रस्तावमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा पनि राखिन्।

Highlights

  • ★इन्दिरा राना मगरले नेपाल कानुन आयोगलाई प्रभावकारी, स्वतन्त्र, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताइन्।
  • ★उनले नयाँ कानुन बनाउने मात्र होइन, पुराना बाझिएका र विभेदकारी कानुनहरूको नियमित अनुगमन पनि आयोगको काम हुनुपर्ने जोड दिइन्।
  • ★कानुन आयोगका सबै अधिकार कानुन मन्त्रीमा केन्द्रीकृत गर्दा आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने भन्दै उनले त्यसमा आपत्ति जनाइन्।
  • ★मन्त्रीको भूमिका नीति र राजनीतिक उत्तरदायित्वमा सीमित हुनुपर्ने र आयोगले अनुसन्धान, विज्ञता, राय तथा मस्यौदामा स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
  • ★बार एसोसिएसनको समावेशीकरण र संवैधानिक–न्यायिक प्रश्नलाई अलग ढंगले हेर्नुपर्ने भन्दै उनले थप छलफल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन्।