भिडियो - मा. इन्दिरा राना
House of Representatives11 Sept 2026
Summary
Generated by AIनेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझावहरू प्रस्तुत गरियो। आयोगको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू कानुन/न्याय विज्ञ हुनुपर्ने, उमेर हद ६५ वर्ष राख्नुपर्ने, र आयोगमा समावेशिता तथा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइयो। साथै प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा एकरूपता ल्याउन आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरियो।
Highlights
- ★नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षतामा कानुन वा न्याय विज्ञ नै हुनुपर्ने सुझाव दिइयो।
- ★आयोगका पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष राख्न उपयुक्त हुने भनियो।
- ★आयोगमा समावेशिता र महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।
- ★विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा एकरूपता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनियो।