00:00
रुबी कुमारी
गोविन्द पन्ती समय ४ मिनेट । त्यसपछि माननीय बुधि प्रसाद पन्त ।
00:08
गोविन्द पन्थी
सम्माननीय सभामुख महोदय,
00:10
गोविन्द पन्थी
आज म भोटेकोशी बाढीबाट बेपत्ता हुनुभएका नागरिकहरूको कानुनी उल्झन बारे नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४० ले कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगायत १२ वर्षमा बेपत्ता भएमा जीवित भएको प्रमाण प्राप्त नभएसम्म मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
00:33
गोविन्द पन्थी
त्यस्तै ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिको हकमा ५ वर्ष युद्धस्थलमा खटिएको श्रेणिको हकमा युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्ष र दुर्घटनामा परेका व्यक्ति भए दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि मृत्यु भएको माननीय नै व्यवस्था छ । तर उपदफा ४ ले कुनै व्यक्ति विपत वा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएको अवस्थामा सरकारवालाले अदालतमा निवेदन दिएर मृत्युको न्यायिक घोषणा माग्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
01:01
गोविन्द पन्थी
यसको कार्यविधिसमेत मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावलीमा तोकिएको छ । सभा महोदय समस्या यहीँबाट सुँधहुन्छ ।
01:09
गोविन्द पन्थी
भोटेकोशी बाढी जस्तो ठुलो विपद् मानिसहरू बाढी पहर सुरुङ्ग, नदी तथा भङ्गावशेष परी बेपत्ता भएका छन् । कतिपयको शब तत्काल भेटिन सम्भव छैन ।
01:21
गोविन्द पन्थी
खोज तथा उद्धार कार लामो समयसम्म चल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले सब नभेटिएको र मृत्युको एकिन प्रमाण नभएको परिवारलाई कानुनी रूपमा मृतक हैसियत प्राप्त गर्न लामो र जटिल प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
01:39
गोविन्द पन्थी
यसको प्रत्यक्ष असर केवल मृत्यु दर्तामा मात्र पर्दैन । परिवारको राहत तथा क्षतिपूर्ति बीमा रकम बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण उत्तार अधिकार सामाजिक सुरक्षा तथा आश्रित परिवारको कानुनी अधिकार प्रभावित हुन सक्छ ।
01:56
गोविन्द पन्थी
अझ गम्भीर कुरा के हो भने एउटा परिवारले आफ्नो परिजनलाई विपतमा गुमाएको छ । कि अझै कतै जीवित हुनुहुन्छ भन्ने अनितामा वर्षमा कुर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्छ ।
02:08
गोविन्द पन्थी
कानुनले प्रमाण खोज्नु स्वाभाविक हो । तर विपतमा पीडित परिवारलाई प्रमाणको अभावमा वर्षौ राज्यको सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायसँगतन सक्दैन ।
02:19
गोविन्द पन्थी
नेपाल नेपालको विपत् जोखिम निनता व्यवस्था ऐन २०७४ ले पनि विपतको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने र विपत् प्रभावितलाई तत्काल खारेज उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले सरकार समक्ष म सुझाव छ ।
02:38
गोविन्द पन्थी
पहिलो, भटेकी बाढी जस्तो राष्ट्रिय स्तरको ठुलो विपतमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन गरी विशेष कानुनी व्यवस्था गरियोस् । दोस्रो मुलुकी देवानी संविधानको दफा ४ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल सरकारले उपचारमा राष्ट्रिय विपत घोषणा गरेको विशेष अवस्थामा निश्चित प्रमाण तथा सरकारी छानबिनको आधारमा सामान्य वर्षको प्रतिक्षाअवधि लागु नहुने व्यवस्था गरियोस् ।
03:09
गोविन्द पन्थी
त्यसो र मृत्युको अन्तिम न्यायिक घोषणा र तत्कार राहत पाउने अधिकारलाई अलग गरियोस् । अर्थात् सब नभेटिए पनि सरकारी खोज तथा उद्धार समितिको प्रमाण ७५ वर्षको विवरण, घटनास्थलको प्रमाण या ताका अभिलेख परामर्शको लगायतका आधारमा विपतमा का कारण बेपत्ता भनेर अस्थायी कानुनी मान्यता दिई परिवारलाई तत्काल राहत क्षतिपूर्ति र बिमाको पल्क्या अगाडि बढाइयोस् ।
03:33
गोविन्द पन्थी
भविष्यमा नै ठुलो भूकम्प बाढी पहिरो हिमपहिरो विमान जगर्ना वा अन्य सामूहिक विपदका लागि विशेष विपद्, मृत्यु तथा बेपत्ता व्यवस्थापनका तत्काल निर्माण गरियोस् । साफ महोदय त्यसैले भुटेकोशी विपदको पीडित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनको मानवीय व्यवस्था आवश्यक विषय निर्णय र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन संशोधन गरी यस्तो असाधारण परिस्थितिमा अछाम व्यवस्था गर्न म नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।
04:02
गोविन्द पन्थी
धन्यवाद ।
