भिडियो - मा. प्रमिला कुलुजु

बैठकमा प्रमिला कुलु र तारा जोशीको नामपछि सभामुखले नेपाललाई एसियाली कानुनी संस्थाहरूको परिषद् सीएएआईको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्तावमाथि बोल्न अनुमति दिएको प्रसङ्ग सुनाइएको छ। वक्ताले डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीका बीच कानुन निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई आधुनिक, व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउने सन्दर्भमा यस सदस्यताको महत्व औँल्याइन्। उनले यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान, विधेयक तर्जुमा सुधार र अनुसन्धान पहुँच बढ्ने बताउँदै यो समझदारी पत्रले नेपालमाथि कानुनी बाध्यता वा अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च नथप्ने स्पष्ट गरिन्।

Highlights

• ★सभामुखले माननीय सदस्य प्रमिला कुलु र त्यसपछि तारा जोशीलाई बोल्न अनुमति दिएको उल्लेख गरियो।
• ★सीएएआईको सदस्यताले नेपाललाई कानुन निर्माण, संशोधन र संसदीय अभ्यासमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिन सहयोग गर्ने भनियो।
• ★डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरियो।
• ★समझदारी पत्रले नेपालमाथि कानुनी रूपमा बाध्यकारी दायित्व सिर्जना नगर्ने र सचिवालयको आर्थिक दायित्व दक्षिण कोरियाले बेहोर्ने बताइयो।
• ★नेपालले छुट्टै संरचना बनाउन नपर्ने र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयभित्र फोकल प्वाइन्ट तोकेर काम गर्न सकिने जानकारी दिइयो।