भिडियो - मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा
House of Representatives15 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय सदस्य सरस्वती लामाले एसियाली विधायकी स्वास्थ्यहरूको परिषद्सम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफलमा यसको सकारात्मक पक्षसँगै आर्थिक भार, सदस्यता शुल्क, वार्षिक योगदान, यातायात र सचिवालय व्यवस्थापनबारे संसदीय कूटनीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किने मात्र होइन, उठाइएका एजेन्डा संसदलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउने प्रणाली आवश्यक हुने र भूराजनीतिक संवेदनशीलता, शक्ति प्रतिस्पर्धा तथा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै जलवायु न्याय, श्रम प्रवासन, सिमान्त समुदायका अधिकारलाई एजेन्डा बनाएर अघि बढाउनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयबीचको दोहोरोपनबाट बच्न समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
Highlights
- ★परिषद् सदस्यतासँग जोडिएको आर्थिक भार, वार्षिक योगदान, यातायात र सचिवालयको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट संसदीय उपाय चाहिने भनाइ।
- ★सम्मेलनमा उठाइएका एजेन्डा र उपलब्धि संसदलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग।
- ★भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्ति प्रतिस्पर्धा र भूराजनीतिक संवेदनशीलताले राष्ट्रिय हितमा असर पार्न सक्ने चेतावनी।
- ★बीआरआई, एमसीसी र ब्रिक्सजस्ता विषयमा नेपालको धारणा संविधान र राष्ट्रियताअनुसार तय गर्नुपर्ने जोड।
- ★जलवायु न्याय, श्रम प्रवासन र सिमान्त समुदायका अधिकारलाई परिषद्को एजेन्डामा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव।
- ★परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नआओस् भनेर समन्वय आवश्यक हुने सुझाव।