भिडियो - मा. सरस्वती लामा

माननीय अमृता विकले एसियाली विधायकी संस्थाहरूको परिषद् (क्यालो) को सदस्यता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने प्रस्तावबारे धारणा राख्दै यसको राष्ट्रिय हित, आर्थिक दायित्व र प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदीय सहकार्यबाट कानुन निर्माण, नीति आदानप्रदान, डिजिटल शासन, गोपनीयता र साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा लाभ लिन सकिने उल्लेख गर्दै नेपाल–कोरिया सम्बन्ध र अन्य सदस्य राष्ट्रसँगको संसदीय कूटनीति थप सुदृढ गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

Highlights

• ★क्यालो सदस्यतासँगै लाग्ने आर्थिक दायित्व र खर्चको औचित्य तथा प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिइयो।
• ★एसियाली सांसदहरूबीच कानुन, नीति, संसदीय अभ्यास र अनुभव आदानप्रदानबाट नेपालको विधायिकी क्षमता बढ्ने भनियो।
• ★डिजिटल सहकार्यका क्रममा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय डेटा सुरक्षालाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेतावनी दिइयो।
• ★क्यालोको मुख्यालय दक्षिण कोरियामा भएकाले नेपाल–कोरिया सम्बन्ध र नेपाली श्रमिकका सरोकार थप सुदृढ हुने अवसर रहेको उल्लेख गरियो।
• ★नेपालले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग संसदीय कूटनीति, आर्थिक सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, शिक्षा र लगानीका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने भनियो।