भिडियो - मा. राधिका रम्तेल
House of Representatives15 Sept 2026
Summary
Generated by AIयस छलफलमा एसियाली विधेयक संस्थाहरूको परिषदको सदस्यतासम्बन्धी समझदारी पत्रबारे चर्चा गरियो। वक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता स्वीकार गर्दै पनि सदस्यता लिएपछि नेपालले के लाभ पाउँछ, वार्षिक खर्च कति हुन्छ, सहभागीहरूले फर्किएपछि संसदलाई प्रतिवेदन दिने व्यवस्था छ कि छैन र सिकाइलाई नेपालको कानुन निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए। विशेषगरी एआई, डिजिटल प्रवृत्ति र विधायकी अनुसन्धानबाट आउने कानुनी चुनौतीलाई नेपालको कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
Highlights
- ★अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विरोध नभएको तर सदस्यता लिएपछि नेपालले पाउने स्पष्ट लाभबारे प्रश्न उठाइयो।
- ★विदेशमा हुने बैठक, सेमिनार र सहभागिताको खर्च नेपालले कति बेहोर्छ भन्ने अनुमान मागियो।
- ★नेपालबाट जाने प्रतिनिधिहरू फर्किएपछि संसदलाई प्रतिवेदन दिने व्यवस्था छ कि छैन भनेर सोधियो।
- ★एआई, डिजिटल परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा सिकेको ज्ञानलाई नेपालको कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।