भिडियो - मा. पार्वती वि. क.

माननीय सदस्यले एसियाली विधाकी संस्थाहरूको परिषद्‌ (सीई) को सदस्यता लिनेसम्बन्धी प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै यसको उद्देश्य कानुन निर्माण, कानुनी अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान र डिजिटल रूपान्तरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता विषयमा सहकार्य गर्नु भएको बताए। उनले यसबाट नेपाललाई बाध्यकारी कानुनी दायित्व नपर्ने र व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने पक्ष सकारात्मक भए पनि सदस्यतापछि नेपालले के प्रतिफल पाउने, यसको आर्थिक दायित्व कति हुने र प्राप्त ज्ञानलाई नेपालको कानुन निर्माणमा कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले सरकारले केवल सन्धि–सम्झौतामा सीमित नभई विश्वासिलो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

Highlights

• ★सीई सदस्यता नेपालका लागि कानुन निर्माण, अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानको अवसर हुन सक्ने भनियो।
• ★नेपालमाथि बाध्यकारी कानुनी दायित्व नपर्ने र व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरियो।
• ★सदस्यतापछि नेपालले वास्तविक रूपमा के लाभ पाउने र त्यो लाभलाई कानुन निर्माणमा कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरियो।
• ★सदस्यताको आर्थिक दायित्व पारदर्शी हुनुपर्ने र उपलब्ध स्रोत तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा मात्र योगदान हुनुपर्ने कुरा उठाइयो।
• ★सरकारलाई सन्धि–सम्झौताभन्दा अघि विश्वासिलो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्न अनुरोध गरियो।