भिडियो - मा. ज्ञानु पौड्याल
House of Representatives15 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय सुधा कुमारी बरालले एसियाली विधायकी संस्थाहरूको परिषद् (कयाल) को सदस्यतासम्बन्धी समझदारी पत्रको पूर्ण समर्थन जनाउँदै यसले कानुन निर्माणमा अन्तरदेशीय सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र असल अभ्यास सिक्न सहयोग पुर्याउने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन, मानव बेचबिखन र लागूऔषध जस्ता विषयमा साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। साथै, सदस्यताबाट नेपालले पाँच वर्षभित्र के उपलब्धि लक्ष्य गर्ने, खर्च, स्वैच्छिक योगदान, अनुगमन, सूचकांक र संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
Highlights
- ★कयालको सदस्यताले कानुन निर्माणमा अन्तरदेशीय सहकार्य र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्ने भनियो।
- ★जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन र मानव बेचबिखनजस्ता साझा मुद्दामा क्षेत्रीय समन्वयको आवश्यकता औंल्याइयो।
- ★नेपालले आगामी पाँच वर्षमा सदस्यताबाट के ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने हो भन्ने स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्ने सुझाव दिइयो।
- ★सदस्यता खर्च, स्वैच्छिक आर्थिक योगदान र अनुगमनका लागि फोकल पोइन्ट तथा सूचकाङ्क व्यवस्था गर्नुपर्ने भनियो।
- ★सदस्यता भएपछि वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरियो।
- ★महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका विषयमा पनि कयालमार्फत समन्वय उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो।