00:00
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु ।
00:22
सोविता गौतम
सम्माननीय सभामुख महोदय, एसियाली बिधायकी संस्थाहरूको परिषद् कयालको दफावार छलफलमा आज हामी छौं । क्याली एसियाली विधायिकी संस्थाहरूबिच कानुन तर्जुमा विधायकी नीति कानुनी सूचना तथा कानुन सुधारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान र सहकारीका माध्यमबाट कानुनी शासन तथा कानुनी संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो ।
00:45
सोविता गौतम
यो सैद्धान्तिक छलफलमा पनि मैले राखिसकेकै विषय हो । क्यालीको उद्देश्य भनेको डिजिटल रूपान्तरण कृतिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी विषयहरूले हाम्रो समाजमा जुन प्रभाव पारिरहेका छन् त्यसका कारणबाट उत्पन्न हुने विधायकी चुनौतीहरूलाई संयुक्त रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर खोज गर्नुपनि हो र त्यसको आधारमा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्नु पनि हो ।
01:07
सोविता गौतम
यस सन्दर्भमा कालीले सेमिनार आयोजना कानुनी जानकारी आदानप्रदान डिजिटल पहुँच विस्तार विशेषज्ञहरूको आपसी एक्स्चेन्ज भिजिटहरू र विचार विमर्श जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । पक्कै पनि कानुन बनाउनु र असल कानुन बनाउनुमा चाहिँ अन्तर छ ।
01:24
सोविता गौतम
अनुभवहरूबाट के हुन्छ अनुभवबाहेक के हुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आए पक्कै पनि अनुभवहरूले हामीलाई हाम्रा कानुनहरू निर्माण गर्नको लागि थप परिस्कृत बनाउँछ । हाम्रा सफल अभ्यासहरू छन् ।
01:35
सोविता गौतम
असल अभ्यासहरू छन् भने अरूलाई सिकाउने र हामीले गरेका अभ्यासहरू कहीँकतै असफल भएका छन् भने अरूका सफल अभ्यासहरूबाट सिक्ने । यसो गर्दाखेरि हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया र कानुन निर्माण पनि आफैमा एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।
01:50
सोविता गौतम
त्यसकारणले सिकाइ कहिले पनि खेर जाँदैन । सिक्नु र सिकेको कुरा कार्यान्वयन नगर्नु अलग कुरा हो ।
01:57
सोविता गौतम
सिक्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने विषयलाई सकारात्मक नै लिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । क्यालीको स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा स्पष्टसँग गोढिगणतन्त्र कोरिया मङ्गोलिया थाइल्यान्ड र उजबेकिस्तान संस्थापक सदस्यको रूपमा रहेका छन् भने समझदारी पत्र ।
02:14
सोविता गौतम
७ नोभेम्बर २०२५ मा सिओलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अनि क्यालीको स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र लागु भइसकेको हुँदा नेपाल संस्थापक सदस्यको रूपमा नभएर सदस्यका रूपमा प्रवेश गर्ने छ ।
02:26
सोविता गौतम
समझदारी पत्रको धारा २ को उपधारा ३ तथा संविधानको धारा १५ बमोजिम सबै विद्यमान सदस्यको पूर्व सहमति प्राप्त गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । क्यालिका प्रमुख अङ्ग साधारण सभा समन्वय समिति र सचिवालय रहने तथा सचिवालय गणतन्त्र कोरियामा रहने छ ।
02:44
सोविता गौतम
नेपालका प्रतिबद्धता स्वैच्छिक हुने र सदस्यताबाट नेपालको संवैधानिक व्यवस्था प्रचलित कानुन तथा राष्ट्रिय नीतिमा असर नपर्ने र आर्थिक योगदान राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उपलब्ध स्रोत र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै हुने विषय समझदारीपत्रमा स्पष्ट राखिएको छ । क्यालीको सदस्यबाट सदस्यताबाट नेपाललाई कानुन तर्जुमा तथा निर्माण सम्बन्धी ज्ञान अनुभव र असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्न विषयमा चाहिँ फाइदा हुन्छ ।
03:12
सोविता गौतम
विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल प्रविधिको उपयोग समेतमा सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ । त्यहाँ पनि फाइदा हुन सक्छ ।
03:20
सोविता गौतम
क्षेत्रीय बिधायकी सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सुदृढीकरणमा पनि हामीलाई काम गर्न सक्छौं । त्यो पनि हामीलाई फाइदाको विषय हुन्छ ।
03:27
सोविता गौतम
अनुसन्धान तालिम र विशेषज्ञ स्तरीय सहकार्यले चाहिँ हामी नेपालको कानुन निर्माणमा पनि फाइदा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हो । आज यहाँ उठेका प्रश्न र माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका विविध चासोका सवालमा मैले यति नै कुरा राख्न चाहेँ ।
03:42
सोविता गौतम
समयको लागि धन्यवाद । माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद ।
