भिडियो - मा. रमेश कुमार मल्ल

यस छलफलमा अशोक कुमार चौधरीले बालबालिकासम्बन्धी २०७५ को ऐन संशोधन विधेयक २०८३ लाई बालमैत्री र पीडितमैत्री बनाउने प्रयासको स्वागत गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति, संरक्षण, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। उनले बाल न्याय प्रणालीका लागि जनशक्ति, मनोपरामर्श सेवा, पूर्वाधार, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सुदृढीकरण, सुधार गृहको प्रभावकारी कार्यान्वयन र १८ वर्षपछि कारागार पठाउने विषयमा सुधारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक भएको जोड दिए। साथै डिजिटल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिनुपर्ने सुझाव राखे।

Highlights

• ★अशोक कुमार चौधरीले बालबालिकासम्बन्धी २०७५ को ऐन संशोधन विधेयक २०८३ लाई बालमैत्री र पीडितमैत्री बनाउने प्रावधानको स्वागत गरे।
• ★उनले पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति मात्र होइन, सामाजिक र मनोसामाजिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था पनि सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
• ★बाल न्याय प्रणाली सञ्चालनका लागि जनशक्ति, मनोपरामर्श सेवा र पूर्वाधारको व्यवस्था अपरिहार्य भएको उनको धारणा थियो।
• ★राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीसहित सुदृढ बनाउनुपर्ने प्रश्न उनले उठाए।
• ★सुधार गृह, सजाय निर्धारण र १८ वर्षपछि कारागार पठाउने विषयमा सुधारमुखी र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
• ★डिजिटल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।