भिडियो - मा. अशोक कुमार चौधरी

यस छलफलमा माननीय सदस्य युवराज दुलालले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीताबादीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक धारणा राख्दै यसले बाल अधिकार र बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सकारात्मक दिशा लिएको बताए। उनले बालबालिकालाई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने, सर्वोत्तम हितलाई कानुनी र व्यवहारिक दुवै तहमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तथा अनलाइन हिंसा, साइबर बुलिङ र बालश्रमजस्ता जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कानुनी संरचना आधुनिक र व्यवहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, विद्यमान प्रशासनिक संरचनाबाट कार्यान्वयन सम्भव हुने कुरा सकारात्मक भए पनि पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र स्थानीय तहसम्मको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई समर्थन गरे।

Highlights

• ★युवराज दुलालले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरे।
• ★बालबालिकालाई सहानुभूतिको विषय मात्र नभई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने र सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखियो।
• ★परम्परागत हिंसा, यौन शोषण, बालश्रमसँगै अनलाइन हिंसा र साइबर बुलिङजस्ता नयाँ जोखिमलाई कानुनले समेट्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
• ★विधेयक कार्यान्वयनका लागि वडा तहसम्म प्रभावकारी बाल संरक्षण संयन्त्र, जनशक्ति र स्रोत आवश्यक हुने भन्दै नियमित अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइयो।
• ★विद्यमान प्रशासनिक तथा सङ्गठन संरचनाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने भनिए पनि त्यसको व्यवहारिक क्षमता प्रश्नसापेक्ष रहेको टिप्पणी गरियो।