भिडियो - मा. गंगालक्ष्मी अवाल

समिक्षा बासकोटाले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि छलफल गर्दै बाल न्याय प्रणालीमा संवेदनशीलता र व्यवहारिक कार्यान्वयन दुवैमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बाल सुधार गृहको भीडभाड, मानसिक स्वास्थ्य, पूर्वाधार, मनोसामाजिक परामर्श र जनशक्ति अभावलाई गम्भीर समस्या भन्दै विधेयकले उमेर, सजाय अवधि, पेरोल र सजाय छुटमा मात्र जोड दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै बालबालिकालाई अपराधमा धकेल्ने सञ्जाल तोड्न, अपराधको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नियन्त्रण जस्ता विषय पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभयो।

Highlights

• ★बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई बाल अनुकूल न्याय प्रणालीतर्फको कदम भन्दै पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरियो।
• ★बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिनु, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक परामर्श तथा जनशक्ति अभाव गम्भीर चिन्ताको विषय भनियो।
• ★विधेयकले उमेरको हद, सजाय अवधि घटाउने, पेरोल र सजाय छुटमा मात्र जोड दिएको भन्दै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको मर्म छुटेको भनियो।
• ★बालबालिकालाई अपराधमा धकेल्ने सञ्जाल तोड्न, दोषी पक्राउ र अनुसन्धान प्रणाली आधुनिक बनाउन तथा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न माग गरियो।
• ★सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँच नियन्त्रण र दफा ३८ को सदाचार तथा अनुशासित व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्पष्ट हुनुपर्ने भनियो।