भिडियो - मा. बलावती शर्मा

House of Representatives16 Sept 2026

Summary

Generated by AI

उक्त छलफलमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि धारणा राख्दै बालमैत्री न्याय प्रणाली र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइयो। बाल सुधार गृहको दयनीय अवस्था, अत्यधिक भीड, बजेट र जनशक्ति अभाव, ढिलो न्याय प्रक्रिया तथा स्थानीय–प्रदेश तहमा बाल संरक्षण संयन्त्र कार्यान्वयनको कमजोरीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरियो। साथै सडक बालबालिका, मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिङ, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, बाल तस्करी, अपाङ्गता तथा पछाडि पारिएका समूहका बालबालिकाका लागि विशेष र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको भनियो।

Highlights

  • ★बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय, भीडभाडयुक्त र व्यवस्थापनमा बजेट अभाव रहेको भन्दै सुधारको माग गरियो।
  • ★बाल न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती र इजलासबाट मुद्दा फर्छोटको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले द्रुत र स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक भनियो।
  • ★सडक बालबालिका तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन संरक्षण, पुनर्स्थापना र १८ वर्षपछि जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी माग गरियो।
  • ★बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श, साइबर बुलिङ, अनलाइन ठगी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन र बाल तस्करीविरुद्ध कडा कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइयो।
  • ★अपाङ्गता भएका, दलित, गरिब, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, मधेशी र मुस्लिम बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था तथा संविधानको धारा ३९ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरियो।