भिडियो - मा. सिर्जना श्रेष्ठ

यो छलफलमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक विचार प्रस्तुत गर्दै बाल न्याय प्रणालीको केन्द्रमा सुधार र पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिइयो। वक्ताले जन्मदर्ता, गोपनीयता संरक्षण, सामान्य कसुरमा डाइभर्सन र अपराधिक दायित्वको उमेर १२ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्थालाई सकारात्मक माने पनि पुनर्स्थापना कार्यक्रमको प्रभावकारिता, अनुगमन, पीडितको सुरक्षा र जघन्य अपराधमा अलग मापदण्डको आवश्यकता औंल्याए।

Highlights

• ★बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गरिएको छ।
• ★जन्मदर्ता र पहिचान सहज बनाउने, गोपनीयता संरक्षण गर्ने, सामान्य कसुरमा डाइभर्सन गर्ने र अपराधिक दायित्वको उमेर १२ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था प्रशंसनीय भनिएको छ।
• ★बाल सुधार गृहमा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सुधारको मूल्याङ्कन र समाजमा फर्किएपछि नियमित फलोअपको स्पष्ट व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
• ★सामान्य कसुर र असाधारण जघन्य अपराधलाई एउटै मापदण्डमा राख्न नमिल्ने भन्दै जघन्य अपराधमा अदालतलाई विशेष निर्णयको कानुनी आधार दिनुपर्ने भनिएको छ।
• ★दिशान्तरका लागि फराकिलो दायरामा स्वेच्छाचारिता रोक्न न्यायिक निगरानी आवश्यक रहेको र पीडित परिवारलाई जानकारी, मनोसामाजिक सहयोग तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।